Rent Control Court – न्याय मिळाला, पण अंमलबजावणी कधी? असा हताश सवाल सध्या भाडे नियंत्रण न्यायालयातील नागरिक विचारत आहेत.गृहनिर्माण विभागाच्या सक्षम प्राधिकारी भाडेनियंत्रण कायदा न्यायालयात जागा मालकांच्या बाजूने निकाल लागूनही, केवळ बेलिफ (न्यायालयीन कर्मचारी) उपलब्ध नसल्यामुळे घरांचा ताबा मिळण्याची प्रक्रिया गेल्या नऊ महिन्यांपासून ठप्प आहे. या न्यायालयात जागा मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वादाचे सुमारे ३५० हून अधिक दावे सुरू आहेत. न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन बेलिफ नियुक्त होते. मात्र, गेल्या वर्षी जून महिन्यात लाच घेताना रंगेहाथ पकडले गेल्यामुळे या दोघांनाही निलंबित केले. तेव्हापासून ही दोन्ही पदे रिक्त असून, न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाच कोलमडली आहे. या रिक्त पदांवर नवीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासाठी न्यायालयाने नऊ महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाकडे परवानगी मागितली होती. काही दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने कंत्राटी कर्मचारी नेमण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र, ही कंत्राटी प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष कर्मचारी कामावर येण्यासाठी अजून दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. भाडे नियंत्रण कायदा.(संग्रहित छायाचित्र) या न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र तब्बल पाच जिल्ह्यांचे आहे. त्यामुळे दाव्यांची संख्या मोठी आहे. सध्या बेलिफ नसल्यामुळे जवळपास ५० हून अधिक प्रकरणांमध्ये अंतिम निकाल लागूनही जागा मालकांना त्यांच्या स्वतःच्या हक्काच्या जागेचा ताबा मिळालेला नाही. पोलिसांच्या मदतीने ताबा मिळवून देण्याची मुख्य जबाबदारी बेलिफांची असते, जी सध्या कोणीही पार पाडताना दिसत नाही. पर्यायी मार्ग खर्चिक आणि वेळखाऊ जर या न्यायालयाकडून ताबा मिळत नसेल, तर नागरिकांना प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे धाव घ्यावी लागते. या प्रक्रियेत लागणारा विलंब, वकिलांची फी आणि होणारा अतिरिक्त खर्च सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर आहे. न्यायालयाने दिलेला निकाल केवळ कागदावरच राहणार का?असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. माझी आई अनुराधा लेले यांच्या नावावर सदाशिव पेठेत घर आहे. त्या घराचा ताबा मिळावा म्हणून आम्ही न्यायालयात कायदेशीर लढाई लढली. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये आमच्या बाजूने निकालही लागला. पण, आज पाच महिने उलटून गेले तरी आम्हाला घराचा ताबा मिळालेला नाही. कारण काय? तर न्यायालयात बेलिफ नाही! यात आमचा काय दोष? असा आर्त सवाल धनंजय लेले यांनी उपस्थित केला आहे.
