“दैनिक प्रभात”मध्ये 9 एप्रिल 2019 च्या अंकात टिक टॉक वर बंदी घालणारा जो निकाल मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला त्याबाबत आपण वाचले. त्या निकालाचा इतका गंभीर परिणाम झाला की सर्वोच्च न्यायालयाने देखील त्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला व मद्रास उच्च न्यायालयाला कंपनीची बाजु ऐकुन घेण्याची सूचना केली. दरम्यान कंपनीद्वारे अश्‍लिल पोस्ट काढुन टाकण्याच्या उपाययोजना करण्यात आल्या. न्यायालयाच्या निकालानंतर सुमारे सहा दशलक्ष संशयीत अश्‍लील व्हिडीओ नष्ट केले आहेत. तसेच महिला, तरुण मुले यांच्या सुरक्षिततेची खात्री देण्यात आली. त्यामुळे मागील आठवड्यात 24 एप्रिल 2019 रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाने टिकटॉक कंपनीला हे ऍप चालु ठेवण्यासाठी सशर्त परवानगी दिली आहे.
“एस मुथुकुमार विरुद्ध केंद्रसरकार द्वारा माहीती तंत्रज्ञान विभाग व टिकटॉक कंपनी’ या याचीकेमधे टिक टॉकवर व्हिडीओ करण्याच्या नादात काही मृत्यु झाले

तर अश्‍लिल व बिभत्स व्हिडीओमुळे संस्कृती व परंपरावर परिणाम झाला असुन टिक टॉक कंपनीवर बंदी घालण्यात यावी अशा आशयाची याचिका दाखल केली होती. त्यावर मद्रास उच्च न्यायालयाकडून एकतर्फी बंदी घालण्यात आली. कंपनीने या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन या निर्णयास स्थगिती मागीतली मात्र स्थगीती आदेश न देता सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीची बाजु ऐकुन घेण्याची सुचना मद्रास उच्च न्यायालयाला केली होती.

मद्रास उच्च न्यायालयामधे त्यानंतर कंपनी व माहीती तंत्रज्ञान विभागातर्फे प्रतिज्ञापत्रे दाखल करणेत आली. त्यामधे कंपनीने तक्रार निवारण अधिकारी याची नेमणुक केली आहे. त्यांचेकडे कोणतीही व्यक्ती अशा अश्‍लिल व्हिडीओबाबत तक्रार करु शकेल. त्याचप्रमाणे या ऍप्लिकेशनमधे एक अशी व्यवस्था तयार केली असुन त्यामधे असे संदीग्ध व्हिडीओ असतील तर ते आपोआप काढुन टाकले जातील. माहीती तंत्रज्ञान विभागाद्वारे कलम 67अ च्या कलमानुसार जर अश्‍लिल पोस्ट टाकल्या तर त्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, तसेच कलम 69 अ नुसार मार्गदर्शक सुचना दिल्या जात आहेत. त्याचप्रमाणे माहीती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार तक्रार निवारण अधिकारी नेमणुक केली असुन दहा भाषामंधे भारतात तक्रार करता येईल. [email protected] या वेबसाईटवर तक्रारीची व्यवस्था केली आहे

त्याचप्रमाणे पासवर्ड प्रोटेक्‍शन तसेच दुसऱ्याला ब्लॉक करण्याचे स्वातंत्र्य, व्हिडिओ खासगीत ठेवण्याचे स्वातंत्र्य, अस्तीत्वात असलेल्या व्हिडीओला काट छाट करण्यावर बंधने असे उपाय केले असुन हे ऍप घेताना अटी व नियमांतर्गत अश्‍लिल व्हिडीओ व तत्सम वापरणार नाही अशी बंधने मान्य करुनच परवानगी दिली जाईल. अशी शपथपत्रे उच्च न्यायालयात कंपनीने व माहीती तंत्रज्ञान विभागाने दिली आहेत.

त्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे न्यायालयाने कंपनीला टिक टॉक ऍप्लिकेशन चालु ठेवण्यासाठी सशर्त परवानगी दिली आहे. मात्र जर प्रतिज्ञापत्राप्रमाणे कंपनी उपाययोजनात कमी पडली तर कोर्टाचा अवमान केला असे समजुन कंपनीवर कारवाई करणेत येईल हेही आवर्जुन सांगितले आहे.

एकुणच विज्ञानाचा चांगला उपयोग होत असताना चुकीची माहिती अथवा अश्‍लिलता पसरणार नाही याची सर्वच ऍप्लिकेशननी नोंद घेणे गरजेचे असुन इतरही ऍप्लिकेशनला एक प्रकारे न्यायालयाने अशा कठोर कारवाईचा संदेशच दिला आहे.