आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांचे विशेष प्रयत्न

नंदुरबार : कोविड-१९ संसर्गामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत राज्यातील आदिवासी कुटुंबांना न्युक्लिअस बजेट योजनेअंतर्गत गटनिहाय आर्थिक मर्यादेची अट शिथिल करण्यात आली असून वित्तीय अधिकारात वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा कुटुंबांच्या समस्या दूर करून त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांनी यासाठी विशेष लक्ष घातले होते व आदिवासी विकास विभागाला आवश्यक कार्यवाहीसाठी निर्देश दिले होते.

योजनेच्या गट अ साठी ५० टक्क्यांची मर्यादा आणि ब व क गटासाठी २५ टक्क्यांची मर्यादा पुढील आदेशापर्यंत वगळण्यात आली आहे. तसेच आदिवासी बांधवांना तात्काळ मदत मिळावी यासाठी वित्तीय अधिकारातदेखील सुधारणा करण्यात आली आहे. वैयक्तिक किंवा सामुहिक लाभाच्या योजनेसाठी प्रति प्रकल्प प्रति योजनेची मर्यादा ५ लाखाहून ५० लाखापर्यंत वाढविण्यात आली असून मंजूरीचे अधिकार प्रकल्प अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील निर्देश समितीला देण्यात आले आहेत. २० लाखापर्यंतच्या वैयक्तिक व सामुहिक लाभाच्या योजनेची मर्यादा ७५ लाखापर्यंत वाढविण्यात आली असून मंजूरीचे अधिकार अपर आयुक्त आदिवासी विकास यांच्या अध्यक्षतेखालील निर्देश समितीला देण्यात आले आहेत.

४० लाखापर्यंतच्या वैयक्तिक व सामुहिक लाभाच्या योजनेची मर्यादा १ कोटीपर्यंत वाढविण्यात आली असून मंजूरीचे अधिकार आयुक्त आदिवासी विकास यांना देण्यात आले आहेत. तर ४० लाखापेक्षा जास्त खर्चाच्या वैयक्तिक व सामुहिक लाभाच्या योजनेची मर्यादा १ कोटीपेक्षा जास्त करण्यात आली असून मंजूरीचे अधिकार सचिव आदिवासी विकास विभाग यांना देण्यात आले आहेत.

ही वाढ मानव साधन संपत्ती विकासाच्या व आदिवासी कल्याणात्मक योजनेअंतर्गत ‘आदिवासींवरील आपत्कालीन किंवा अत्याचार प्रकरणी अपवादात्मक विशेष परिस्थितीत तातडीने साहाय्य देणे’ यासाठी एक वेळची विशेष बाब म्हणून केवळ कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात तात्पुरत्या स्वरुपात पुढील आदेश येईपर्यंत लागू राहील.

न्युक्लिअस बजेट अंतर्गत एकवेळची विशेष बाब म्हणून मान्यता लॉकडाऊन कालावधीत मजूर राज्यात किंवा परराज्यात अडकलेल्या आदिवासी स्थलांतरितांना मूळ गावी नेण्यासाठी बसची व्यवस्था करण्यासाठी राहील. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने निर्धारित दरापेक्षा कमी दराने वाहन व्यवस्था करावयाची आहे. अशा आदिवासी स्थलांतरित मजुरांची प्रवासापूर्वी व प्रवासादरम्यान भोजन व पाण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रकल्पस्तरीय निर्देश समिती, अपर आयुक्तस्तरीय निर्देश समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. खर्च करताना प्रवाशांची संख्या, प्रवाशांचे नाव, गाव, संपर्क क्रमांक, वाहनाचा प्रकार, दिनांक आदी तपशीलाची नोंद घेणे आवश्यक आहे. तसेच कोरोना प्रतिबंधासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

या संदर्भातील शासन निर्णय नुकताच निर्गमित करण्यात आला असून त्यामुळे बाहेरील जिल्ह्यात अडकलेल्या आदिवासी नागरिकांना जिल्ह्यातील त्यांच्या गावी तातडीने पेाहोचविणे शक्य होणार आहे. शासन निर्णयानुसार नंदुरबार व तळोदा प्रकल्प कार्यालयाने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले आहे.