पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – शहरातील ओल्या कचऱ्यापासून सीएनजी गॅस तयार करण्यासाठी महापालिकेकडून प्रतीदिन २०० टन क्षमता असलेला कचरा प्रक्रीया प्रकल्प बाणेर-सूस रस्त्यावर उभारलेला आहे.

या प्रकल्पा विरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढल्याची माहिती महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी अॅड. निशा चव्हाण यांनी दिली.

या ठिकाणी हा प्रकल्प नोबल एक्स्चेंज एन्व्हायर्नमेंट सोल्यूशन्स ही कंपनी चालवते. ओल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करून, त्याची स्लरी करून ही स्लरी तळेगाव दाभाडे येथे नेऊन त्यामार्फत सीएनजी तयार केला जातो.

तर महापालिकेच्या बाजूने निकाल देताना न्यायालयाने या कचरा प्रकल्पात शास्त्रोक्त पद्धतीने कचर्‍यावर प्रक्रिया करा, आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांना या प्रकल्पाचा त्रास होऊ देऊ नका, योग्य ती काळजी घ्या,

निरी संस्थेमार्फत नियमित तपासणी करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेस दिले असून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

काय आहे प्रकरण ?
या प्रकल्पा विरोधात स्थानिकांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे (एनजीटी ) दाद मागितली होती. यावर हा प्रकल्प दुसरीकडे स्थलांतरित करण्याबाबत एनजीटीने २०२० मध्ये निकाल दिला होता. त्यानंतर महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

महापालिकेने ही जागा २००५ सालच्या विकास आराखड्यात कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आरक्षित केली होती. त्यास राज्य सरकारनेही मंजुरी दिल्याने हा प्रकल्प २०१६ मध्ये सुरू झाला. यानंतर येथील लोकवस्ती वाढली, अशी भूमिका मांडली होती.

पालिकेने शोधली होती पर्यायी जागा…
या प्रकल्पाची सुनावणी न्यायालयात सुरू असतानाच, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार मेधा कुलकर्णी यांंनी नागारिकांच्या बाजूने भूमिका घेत हा प्रकल्प बंद करण्याची मागणी केली होती.

त्यानंतर महापालिकेने हद्दीबाहेरील नांदे गावालगतच्या ७५ गुंठे आरक्षित जागेची मागणी जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली होती. ही जागा देण्यास ग्रामस्थांनी विरोध केल्याने पालिकेची कोंडी झाली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने पालिकेस दिलासा मिळाला आहे.