नवी दिल्ली- छोट्या प्राप्तीकर दात्यांना 2012-13, 2013-14 व 2014-15 या आर्थिक वर्षासाठी फेर मूल्यांकनाची नोटीस पाठवू नका, असे प्राप्तीकर विभागाने आपल्या सर्व अधिकाऱ्यांना कळविले आहे. ज्या करदात्याची फेरमूल्यांकनासाठीची रक्कम 50 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल अशा छोट्या करदात्यासाठी हा नवीन नियम लागू होणार आहे. आर्थिक वर्ष 2015-16साठी मात्र विभागाच्या अधिकाऱ्यांना करदात्यांना नोटीस पाठवून फेरमूल्यांकनासाठी कार्यवाही 30 दिवसात करण्यास सांगता येईल.

या नोटिशीला करदात्यांनी दोन आठवड्यात प्रतिसाद देणे अपेक्षित आहे. मात्र जर करदात्यांनी योग्य कारणासाठी हा कालावधी वाढवून मागितला तर तो दिला जावा असे स्पष्ट करण्यात आले. 1 एप्रिल 2021 रोजी किंवा त्यानंतर प्राप्तिकर विभागाने काही करदात्यांना या अगोदरच्या कालावधीसाठी फेर मूल्यांकनाच्या नोटिसा पाठविल्या होत्या. या नोटिसा विरोधात काही करदात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने विभागाचे म्हणणे ग्राह्य करून काही सूचना केल्या होत्या. केंद्र सरकारने 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात या पूर्वीच्या सहा वर्षाऐवजी तीन वर्षातील कराबाबत फेर मूल्यांकनाची नोटीस पाठविता येईल असे सांगितले होते. मात्र त्यानंतर कर विभागाने तीन वर्षापूर्वी अगोदरच्या आर्थिक वर्षासाठीही फेर मूल्यांकनाच्या नोटिसा पाठविल्या होत्या.

या नोटीसांना बऱ्याच करदात्यांनी अनेक उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर कर विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या नोटिसा ग्राह्य धरण्यात याव्यात असे सांगितले होते. अशा प्रकारच्या 90,000 करदात्यांना कर विभागाने नोटिसा पाठविल्या आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनाच्या आधारावर कर मंडळाने याबाबत स्पष्टीकरण केले आहे. याचा कर अधिकारी आणि करदात्यांनाही लाभ होणार आहे. त्यामुळे छोट्या बऱ्याच छोट्या कर दात्यावरील नोटिसा रद्द होणार आहेत.