Mahua Moitra – संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेण्याच्या प्रकरणावरुन तृणमूल काँग्रेस खासदार महुआ मोईत्रा यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. महुआ मोइत्रा यांच्याविरुद्धच्या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी देणारा लोकपालचा आदेश न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. यापूर्वी, २१ नोव्हेंबर रोजी, न्या. अनिल क्षेत्रपाल आणि न्या. हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने महुआ मोइत्रा यांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा, २०१३ अंतर्गत लोकपालने अवलंबलेल्या प्रक्रियेत स्पष्ट त्रुटी असल्याचे मोइत्रा यांनी युक्तिवाद केले. मोइत्रा यांच्यावर व्यापारी दर्शन हिरानंदानी यांच्या सांगण्यावरून संसदेत प्रश्न विचारल्याचा आरोप आहे. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी त्यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली. त्यांनी दावा केला की पुरावे वकील जय अनंत देहदराय यांनी दिले होते. दुबे यांना महुआचे माजी मित्र आणि वकील जय अनंत यांचे पत्र मिळाले होते. त्यामध्ये त्यांनी मोइत्रा आणि प्रसिद्ध उद्योगपती दर्शन हिरानंदानी यांच्यात प्रश्न विचारण्यासाठी झालेल्या लाचेच्या देवाणघेवाणीचे पुरावे शेअर केले होते. मोइत्रा यांनी अलीकडेच संसदेत विचारलेल्या एकूण ६१ प्रश्नांपैकी अंदाजे ५० प्रश्न दर्शन हिरानंदानी आणि त्यांच्या कंपनीच्या व्यावसायिक हितांचे रक्षण करण्यासाठी होते. त्यावरुन या प्रकरणी शंका निर्माण झाली होती.
