अपर्णा देवकर सायबर विश्वातील अराजकता जगभरातील सरकारांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने 25 यूट्यूब चॅनल्स, काही ट्विटर आणि काही फेसबुक तसेच एका न्यूज संकेतस्थळावर बंदी घातली. पाकिस्तानकडून या माध्यमातून भारताविरोधात दुष्प्रचार केला जात होता. विशेषत: जम्मू आणि काश्मीरशी संबंधी अप्रचार केला जात होता. सरकारच्या मते, या वाहिन्यांनी आणि सोशल मीडियाच्या वादग्रस्त खात्यावरून देशातील सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण, नागरिक व्यवस्था यासंदर्भात सतत चुकीच्या माहितीचा मारा केला गेला. त्यामुळे त्यांना ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले गेले. ही मोठी कारवाई असून या व्यासपीठाचा गैरवापर करणाऱ्यासाठी हा मोठा इशारा आहे. सोशल मीडियाच्या स्फोटामुळे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम यासारख्या व्यासपीठावरून माहिती आणि मनोरंजनाचा खजिना समोर आला आहे. माहितीच्या महासागरात काही जण काही काळासाठी संभ्रमित होणे साहजिकच आहे. समाजकंटक आणि द्वेष निर्माण करणाऱ्या संघटना या गोंधळाचा फायदा उचलतात. चिंताजनक बाब म्हणजे सोशल मीडिया आणि वादग्रस्त माध्यमांचा वापर करणाऱ्या लोकांची संख्या मोठी असून ते शिक्षित आहेत. त्यांना सायबरचे नियम आणि कायदे माहीत नाहीत. त्यामुळे ते कळत नकळतपणे या संघटनेचा प्रसार करतात आणि मदत करतात. या माध्यमांमुळे समाजावर होणारे विपरीत परिणाम पाहता संवेदनशील भागात इंटरनेट सेवा बंद करण्यावाचून पर्याय राहात नाही. त्याचे नुकसान संपूर्ण समाजाला आणि देशाला सहन करावे लागते. श्रीलंकेचे प्रकरण हे ताजेच आहे. कोलंबो शहरात सरकारविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाला सोशल मीडियाच्या माध्यमातून फुंकर दिली गेली आणि संपूर्ण देश सोशल मीडियाच्या ताब्यात गेला. खोट्या आणि खऱ्या बातम्यांच्या लोंढ्याने देशाला आणीबाणीत नेऊन ठेवले. सोशल मीडियामुळे संवाद आणि संपर्क क्षेत्रात क्रांती झाली आहे; परंतु तितक्याच प्रमाणात तक्रारीदेखील वाढल्या आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लोकांचा निष्काळजीपणा देखील वाढला असून त्यासंदर्भात करण्यात येणाऱ्या तक्रारीची दखल वेळेवर घेतली जात नाही. कारण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणारे बिझनेस मॉडेल हे मुळातच वादावर आधारित असते आणि त्यावर ते बक्कळ कमाई करत असतात. परिणामी वादग्रस्त संकेतस्थळावर किंवा चॅनेल्सवर देखरेख ठेवणाऱ्या संस्थांकडून तक्रारीची दखल घेतली जात नाही. अशावेळी सरकारला कडक पावले उचलावी लगातात.
