– प्रा. अविनाश कोल्हे बिहार राज्यात नितीश कुमार यांचे नेतृत्व असलेल्या सरकारला हादरे बसायला लागले आहेत. काही आमदार असंतुष्ट असण्याची कारणे… नितीश कुमार यांचे सरकार सत्तेवर येऊन आता जवळजवळ दोन महिने होत आले आहे. अशा स्थितीत जनदा दल (युनायटेड) चे सतरा आमदार पक्षांतर करून लालू प्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलात सामील होणार असल्याच्या बातम्या अलिकडेच प्रसिद्ध झाल्या. हे सतरा आमदार भाजपावर नाराज आहेत असेही प्रसिद्ध झालेले आहे. अशा बातम्यांत किती तथ्य आहे हे काळच ठरवेल. मात्र अशा बातम्या पूर्णपणे बिनबुडाच्या असतात, असे म्हणता येत नाही. हिंदीत म्हण आहे की, “बिना आग के धुवॉं नही निकलता’. तसंच अशा बातम्यांचं असतं. आज प्रश्न असा आहे की अवघ्या दोनच महिन्यांत या आमदारांना पक्ष सोडावासा का वाटत आहे? एवढेच नव्हे तर लालूंच्या राजदमध्ये का जावेसे वाटत आहे? तसे पाहिले तर बिहारमध्ये जद (यू) आणि भाजपा यांची युती फार जुनी आहे. 1999 साली ही युती प्रत्यक्षात आली होती. ऑक्टोबर 2005 मध्ये झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकांत या युतीने घसघशीत यश मिळवले आणि नितीश कुमार मुख्यमंत्री झाले. या निवडणुकीत जद (यू) ला 88 तर भाजपाला 55 जागा मिळाल्या होत्या. ही आकडेवारी लक्षात घेतली म्हणजे आज बिहारमध्ये सत्तारूढ असलेल्या भाजप-जद (यू) युतीत सुक्ष्म ताणतणाव का आहेत, हे लक्षात येईल. 2010 च्या विधानसभा निवडणुकांत नितीश कुमारांच्या पक्षाला 115 तर भाजपाला 91 जागा मिळाल्या होत्या. परिणामी नितीश कुमार दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले होते. 2015 च्या निवडणुकांत मात्र बिहारमध्ये “महागठबंधन’चा प्रयोग यशस्वी ठरला आणि नितीश कुमार तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. मात्र या निवडणुकांत आकडेवारी लक्षणीयरित्या बदलली. राजदला 80, जद (यू) ला 71 तर भाजपाला 53 जागा जिंकता आल्या. याचा सरळ अर्थ असा होता की 2010 च्या तुलनेत जद (यू) च्या तब्बल 44 जागा कमी झाल्या तर भाजपाच्या 38 जागा कमी झाल्या. आता ऑक्टोबर 2020 मध्ये झालेल्या विधानसभात जद (यू) भाजपा युती मतदारांना सामोरी गेली. या निवडणुकांत जद (यू) ला फक्त 43 जागा, राजदला 75 तर भाजपाला 74 जागा जिंकता आल्या. भाजप-जद (यू) युतीत सत्तेत आली. भाजपाने आश्वासन दिल्याप्रमाणे नितीश कुमार चौथ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. मात्र या खेपेला त्यांची राजकीय शक्ती फारच कमी झालेली दिसून येते आणि नेमक्या याच कारणांनी जद (यू)चे “ते’ सतरा आमदार नाराज आहेत. आज बिहारचे मुख्यमंत्री जरी नितीश कुमार असले तरी खरी सत्ता भाजपाच्या हाती आहे हे उघडगुपित आहे. युतीत भाजपाचे जद (यू) पेक्षा तब्बल 31 आमदार जास्त आहेत. याचा खरा अर्थ असा की नितीश कुमार केवळ भाजपाने दाखवलेल्या मोठेपणामुळे मुख्यमंत्री बनले आहेत. अन्यथा युतीच्या अलिखित नियमांप्रमाणे मुख्यमंत्रिपद भाजपाला मिळायला हवे होते. मात्र भाजपाने महाराष्ट्रात स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडीकडून कदाचित धडा घेतला असेल आणि म्हणूनच निवडणुकांच्या आधी “भाजपा-जद (यू) युतीचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार असतील असे जाहीर आश्वासन देऊन टाकले. तेव्हा भाजपा धुरीणांना याचा अंदाज नसेल की भाजपा आणि जद (यू) च्या आमदार संख्येत पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त फरक असेल. अशा स्थितीत नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्रिपदी जरी बसवले तरी यात फारसे तथ्य नाही. राजकारणात अतिशय रोकडा व्यवहार असतो आणि इथे भावनेला फारसे महत्त्व नसते. भाजपा आणि जद (यू) यांच्यात आमदार संख्येत जर किरकोळ फरक असता तर नितीश कुमार आनंदाने मुख्यमंत्री झाले असते. आता जरी ते मुख्यमंत्री असले तरी त्यांच्या देहबोलीतून गुंजभरसुद्धा आनंद व्यक्त होत नाही आणि होणारही नाही. याचा अंदाज आल्यामुळे जद (यू) तील अनेक आमदार नाराज आहेत. आज ज्या सतरा आमदारांची चर्चा आहे ती म्हणूनच पूर्णपणे खोटी असेल असे वाटत नाही. अर्थात, सतरा आमदार बाहेर पडले तरी नितीश कुमार सरकार अस्थिर होणार नाही. उलट पक्षांतर बंदी कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे त्या आमदारांची आमदारकी जाईल. ती जाऊ नये अशी इच्छा असल्यास जदयूच्या एकूण 43 पैकी किमान 26 आमदार तरी बाहेर पडले पाहिजेत. आमदारांच्या नाराजीला भाजपाची काम करणाची पद्धत कारणीभूत आहे की अरूणाचल प्रदेशातील घडामोडी, याबद्दल अजून स्पष्टता नाही. भाजपाने अलिकडेच अरूणाचल प्रदेशातील जदयूच्या सहा आमदारांना फोडले. यामुळे जर बिहार जदयूतील काही आमदार अस्वस्थ झाले तर ते समजून घेता येते. अरूणाचल प्रदेशसारखा प्रकार जर भाजपाने बिहारमध्ये केला तर? हा प्रश्न जदयूच्या काही आमदारांना त्रस्त करत असेल. अशा स्थितीत आपणच पुढाकार घेऊन लालू प्रसाद यांच्या “राजद’मध्ये सामील का होऊ नये, असा विचार त्या सतरा आमदारांनी केला असावा. यातून काय निघेल हे आज तरी सांगता येत नाही. एवढे मात्र छातीठोकपणे सांगता येते की नितीश कुमार सरकारमध्ये सर्व काही अलबेल नाही. कधीही स्फोट होऊ शकतो. पक्षांतरबंदी कायद्याला बगल देण्याची नवीन युक्ती आजकाल प्रचलित झालेली आहे. सरळ आमदारकीचा राजीनामा द्यायचा नंतर पक्षाचा राजीनामा द्यायचा. यथावकाश नव्या पक्षात प्रवेश करायचा. आमदारांनी राजीनामा दिल्यामुळे तेथे पोटनिवडणूक घ्यावी लागेल. ही पोटनिवडणूक नव्या पक्षाच्या वतीने लढवायची आणि पुन्हा आमदार म्हणून विधानसभेत प्रवेश करायचा अशी ही ट्रीक आहे. मात्र यात एक गोम आहे. फुटून बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक आमदाराला पुन्हा निवडून येण्याची खात्री असली पाहिजे.
