पुणे – शेतजमीन मालकांना दिलासा देण्यासाठी तुकडेबंदी कायद्यात शिथिलता आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शेतीसाठी निश्‍चित असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यात आले आहे. यापूर्वी तुकडेबंदी कायद्यानुसार तालुकानिहाय प्रमाणभूत क्षेत्र निश्‍चित करण्यात आले होते. आता मात्र राज्यात प्रमाणभूत क्षेत्र हे समान राहणार आहे. त्यानुसार जिरायत जमीन ही कमीत कमी 20 गुंठे आणि बागायत जमीन ही 10 गुंठे खरेदी करता येणार आहे.

शेतीसाठी निश्‍चित असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने एक समिती नेमली होती. तसेच जिल्हा सल्लागार समित्यांसोबत विचारविनिमय करून शासनाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम (1947 चा 62) याच्या कलम 4 च्या पोट कलम (2) व (2) त्यांचे एकत्रीकरण करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून या अधिसूचनेमध्ये सुधारणा केली. यावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. याचा विचार करून शासनाने
8 ऑगस्ट 2023 रोजी अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.

त्यानुसार आता अकोला व रायगड जिल्हा वगळता राज्यातील उर्वरित 32 जिल्ह्यांमध्ये ही अधिसूचना लागू असेल. ही अधिसूचना महसूल सहसचिव संजय बनकर यांनी जारी केली आहे. राज्य सरकारने तुकडाबंदी कायद्यात बदल केला असला, तरी ग्रामीण भागातील शेतजमिनींसाठी असणार आहे. हा निर्णय महानगरपालिका व नगरपालिका हद्दीसाठी
लागू नसेल.

यापूर्वीचा जमीन खरेदी नियम -जिरायत जमीन ही कमीत कमी 40 गुंठे आणि बागायत जमीन 11 गुंठे

…म्हणून कायद्यात केली दुरुस्ती
तुकडाबंदी कायदा अस्तित्वात असल्यामुळे शेतीचे तुकडेपाडून विक्री करण्यास बंदी आहे. राज्यात महसूलचे सहा विभाग आहेत. प्रत्येक विभागात तालुकानिहाय त्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्या खालील क्षेत्राचे तुकडे पाडून विक्री केल्यास त्यांची दस्त नोंदणी होत नाही. परंतु गेल्या काही वर्षांत बेकायदेशीपणे शेतीचे तुकडे पाडून मोठ्या प्रमाणावर विक्री करण्यात आली आहे. तसेच या कायद्याचे सरार्सपणे उल्लंघन करण्याचे काम होत आहे. त्यामुळे शेतजमीन मालक आणि खरेदीदार दोघेही अडकून पडले आहेत. त्यातून राज्य सरकारचा महसूल बुडत आहेत. यापूर्वी अशा प्रकारे झालेले व्यवहार आणि भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसावा, यासाठी तुकडाबंदी कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली आहे.