वर्षानुवर्षे कागदी घोडे नाचवणे सुरूच

– गणेश आंग्रे

पुणे – जिल्ह्यातील धरणांसाठी जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या पदरी अजूनही निराशाच आहे. धरणे बांधून झाली, जमिनी हिरव्यागार झाल्या, बागायती क्षेत्र वाढले. मात्र, जमीन देऊन जे विस्थापित झाले त्यांचे मूलभूत प्रश्‍न अजूनही कायम आहेत. पुनर्वसन झालेल्या ठिकाणी रस्ते, वीज, ग्रामपंचायत कार्यालये, शाळा, दवाखाना अशा सुविधा काही गावांमध्ये अजूनही अपूर्ण आहेत. राज्य शासनही या प्रश्‍नी कागडी घोडे नाचवत आहे.

पुणे जिल्ह्यात लहान-मोठे एकूण 25 धरणे आहेत. यामध्ये अनेकांच्या जमिनी गेल्या. तर, सुमारे 22 हजार कुटुंबांना विस्थापित व्हावे लागले. काही गावांचे शेजारच्या गावांमध्ये जमिनी देऊन पुनर्वसन करण्यात आले. तर काहींचे दुसऱ्या तालुक्‍यात जमिनी देऊन पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र, तेथे मूलभूत सुविधा पुरवण्याकडे वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष केले गेले. ज्यांची जमीन अथवा घर गेले, त्यांचे पुनर्वसन वेळेत पूर्ण करण्यासाठी कायदे झाले.

पहिला कायदा 1976 मध्ये झाल्यानंतर, त्यात 1986 व 1999 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. विस्थापितांचे “आधी पुनर्वसन, मग धरण’ असेही ठरले. मात्र, कोणत्याच या निर्णयाची अंमलबजावणी केली गेली नाही. केंद्र व राज्य शासनाने 2013 मध्ये जमीन अधिग्रहणाबाबत कायदा केला. पण, त्याचीही अंमलबजावणी होत नाही. जिल्ह्यातील काही प्रकल्पग्रस्तांना अन्य पर्यायी जमिनी देण्यात आल्या. मात्र, अजूनही सुमारे तीन हजारांपेक्षा अधिक जणांना जमीन देणे बाकी आहे.

पुनर्वसन करताना 18 सुविधा आवश्‍यक
पुनर्वसन केलेल्या गावांमध्ये रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा, ग्रामपंचायत कार्यालये, शाळा, दवाखाना, स्मशानभूमी, बस थांबा, पिठाची गिरणी, वीजपुरवठा, जोड रस्ते, यांसह विविध प्रकारच्या 18 सोयी पुरवणे आवश्‍यक आहे. यासाठी शासन टप्पाटप्प्याने निधी देत असल्याने कोणत्याही गावांमध्ये 100 टक्के सुविधा निर्माण झालेल्या नाहीत. त्यामुळे पुनर्वसनाची कामे अजूनही सुरूच आहेत. यामुळे हातची सोन्यासारखी जमीन दिलेल्यांच्या पदरी मात्र निराशाच येत आहे.