विजय लाड

कोयनानगर – मुसळधार पावसाने दोन वर्षांपुर्वी 22 व 23 जुलै रोजी झालेल्या मुसळधार पावसाने कोयना भागातील मिरगाव गावावर आपत्तीची दरड कोसळली होती. यावेळी मोठ्या प्रमाणात भूस्खलन होवून जीवित व वित्तहानी झाली होती. परंतु, त्यातील 176 कुटुंबे दोन वर्षांपासून वाऱ्यावर राहत आहेत. या गावाचे पुनर्वसन येथून जवळच असलेल्या शासकीय जमिनीवर करायला शासनाने मान्यता दिली आहे. ज्या परिसरात या गावाचे पुनर्वसन होणार आहे, ती टेकडी असून या टेकडीवरील पुनर्वसनाला गावातील अनेक दरडग्रस्तांनी विरोध केला आहे. तर खाजगी जमीन पुनर्वसनासाठी देणार नसल्याचे बजावत काहींनी उपोषणाचा इशारा दिल्याने मोठा पेच निर्माण झाला आहे.

दरम्यान, भूस्खलनग्रस्तांचे एका टेकडीवर पुनर्वसन म्हणजे आगीतून उठून फोफाटयात पडल्यासारखे आहे. त्यामुळे याऐवजी आमचे पुनर्वसन अन्यत्र शासकीय जागेवर करा, अशी लेखी मागणी मिरगाव येथील भूस्खलनग्रस्तांनी प्रशासनाकडे केली आहे. परंतु, प्रशासनाने या मागणीला केराची टोपली दाखवल्यामुळे दरडग्रस्तांनी प्रशासनाच्या विरोधात आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. मुसळधार पावसाचे माहेरघर अशी ओळख असणाऱ्या कोयना भागात 22 जुलै 2021 मध्ये ढगफूटी सदृश पाऊस झाला होता. यावेळी मिरगाववर आपत्तीची दरड कोसळून अस्मानी स्वरुपाचे संकट कोसळले होते.

याच दिवशी संपुर्ण उद्धवस्त झालेल्या या गावातील जनतेचे स्थलांतर प्रशासनाने तात्पुरते कोयनानगर येथील प्राथमिक शाळेत केले. त्यानंतर त्यांच्यासाठी बांधण्यात आलेल्या तात्पुरत्या निवारागृहात यांचे स्थलांतर झाले. तसेच नंतर दरडग्रस्त मिरगावचे पुनर्वसन कोयना प्रकल्पाच्या मोकळ्या असणाऱ्या जर्मन टेकडीवर करण्याचे निश्‍चित झाले. ती निश्‍चित केलेली जागा टेकडीवर आणि धोक्‍याची असल्याचे समजून 48 दरडग्रस्तांनी या जागेला विरोध करुन कोयना प्रकल्पाची अन्यत्र ठिकाणी असणारी जागा देण्याची लेखी मागणी केली आहे. तरीही त्यांना प्रशासनाने कोणताच प्रतिसाद न दिल्याने या 48 दरडग्रस्तांनी उपोषणाचा इशारा दिला आहे.

मिरगाव मधील 98 दरडग्रस्तांचे प्रशासनाने निश्‍चित केलेल्या जर्मन टेकडीवर पुनर्वसन करायला आमची हरकत नाही. केवळ 48 दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन याठिकाणी करण्याला आमचा आक्षेप असल्याचे मनोज बाकाडे, विष्णु सपकाळ व दरडग्रस्तांनी लेखी निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, जर्मन टेकडीवर दरडग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी प्रशासनाने निश्‍चित केलेली जागा शासकीय नसून खाजगी मालकीची आहे. जर्मन टेकडीवरील सर्व्हे 11/ब/1 मधील जमिनीची दरडग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी कार्यवाही चालली असली, तरी प्रत्यक्षात हस्तांतरणाबाबतची कार्यवाही जर्मन टेकडीमधील सर्व्हे नं.11/ब/2 मधील करण्यात येत आहे. ती जमीन खाजगी मालकाची असून प्रशासन दरडग्रस्तांची फसवणूक करत आहे. गोविंद चाळके यांची जमीन त्यांच्या संमतीशिवाय परस्पर हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचे सांगत प्रशासनाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागितली असल्याचे सांगितले आहे. मला डावलून जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया झाल्यास आपण कुटुंबासह आत्मदहन करणार असल्याचा इशाराही जमीन मालक गोविंद चाळके यांनी पाटणच्या प्रांताधिकाऱ्यांना लेखी निवेदनाद्वारे दिला आहे.

प्रशासनाने निश्‍चित केलेल्या जागीच पुनर्वसन
जर्मन टेकडीवरील जमीन ही कोयना प्रकल्पाची असून सातबाऱ्याला तशी नोंदही आहे. त्यामुळे ती जागा गोविंद चाळके यांची नाही. त्यांनी याबाबतचे कोणतेच ठोस पुरावे सादर केले नसून ते प्रशासनाची दिशाभूल करत आहेत. पावसाळा संपल्यानंतर निश्‍चित केलेल्या जागीच प्रत्यक्ष कामाला सुरवात करण्यात येणार असल्याचेही प्रांताधिकारी सुनील गाढे यांनी स्पष्ट केले.

पाटण तालुक्‍यातील मिरगाव, ढोकावळे, हूंबरळी, आंबेघर वरचे, आंबेघर खालचे, शिद्रुकवाडी, जिंतकरवाडी, काहिर या 8 गावांचे पुनर्वसन करायला शासनाने मान्यता दिली आहे. यातील दोन गावांचे पुनर्वसन शासकीय जागेत, तर सहा गावांचे पुनर्वसन खाजगी जागेत करण्याचे निश्‍चित आहे. मिरगाव व हूंबरळी गावांचे पुनर्वसन जर्मन टेकडीवर करण्यात येणार आहे. मिरगावमधील 48 दरडग्रस्तांनी आमचे जर्मन टेकडीऐवजी अन्यत्र पुनर्वसनाला प्राधान्य द्यावे, अशी लेखी मागणी केली असून त्यांच्या मागणीप्रमाणे तसा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवला आहे.
– सुनील गाढे (प्रांताधिकारी, पाटण).