पुनर्वसनाचा प्रश्‍न रखडला; भाजपनेही केला कानाडोळा

चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड शहरातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) सुमारे 100 एकर जागेवरील 18 झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन रखडले आहे. भाजपकडून मागील पाच वर्षात या प्रश्‍नाकडे कानाडोळा झाल्याने झोपडपट्टीवासियांमध्ये नाराजी आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात एमआयडीसीच्या 35 हेक्‍टर जागेवर 13 घोषित व 5 अघोषित झोपडपट्ट्या आहेत. त्यामध्ये अजंठानगर (आकुर्डी), काळभोरनगर (आकुर्डी), महात्मा फुले नगर (मोहननगर), अण्णासाहेब मगर नगर (चिंचवड), महात्मा फुले नगर (भोसरी), गवळीनगर वसाहत (भोसरी), बालाजीनगर (भोसरी), गणेशनगर (पाण्याच्या टाकीजवळ), लांडेवाडी (भोसरी), मोरवाडी (पिंपरी कोर्टाजवळ), इंदिरानगर (चिंचवड) या 11 घोषित झोपडपट्ट्यांबरोबरच दत्तनगर (आकुर्डी), विद्यानगर (आकुर्डी), आंबेडकर नगर (थरमॅक्‍स चौक), रामनगर (आकुर्डी), शांतीनगर (भोसरी) या पाच अघोषित झोपडपट्ट्या आहेत.

एमआयडीसीच्या जागेवरील या झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्याची वेळोवेळी मागणी केली जात आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर पुनर्वसनाचे आश्‍वासन दिले जाते. सत्ता मिळाल्यानंतर या प्रश्‍नाचा विसर पडतो. आघाडी सरकारच्या कारभाराची री सत्ताधारी भाजपनेही मागील पाच वर्षे ओढली. मागील पाच वर्षांच्या काळात दोन वेळा याच विषयावर मंत्रालयात उद्योगमंत्र्यांसमवेत बैठक झाली. एमआयडीसीच्या संचालक मंडळानेही या झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन एमआयडीसीमार्फत करण्यास मान्यता दिली होती. मात्र, ठाणे येथील औद्योगिक क्षेत्रातील एका झोपडपट्टीचे महामंडळामार्फत पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव नगररचना विभागाकडे पाठवून त्या ठिकाणी “पायलट प्रोजेक्‍ट’ उभारायचा.

हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यास पिंपरी – चिंचवडमध्ये त्याच धर्तीवर प्रकल्प राबविण्याचे धोरण निश्‍चित करण्यात आले होते. उद्योग विभागाने नगररचना विभागाकडे प्रकल्पाकरिता प्रारूप विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर करण्याची विनंती केली होती. मात्र, सत्ताधारी भाजपने हा निर्णय प्रलंबित ठेवला. पिंपरी महापालिकेने या झोपडपट्टयांमध्ये पाणी व रस्ते या सुविधा येथे दिल्या आहेत. मात्र, या झोपडपट्ट्या एमआयडीसीच्या जागेवर असल्याने एमआयडीसीनेच त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका महापालिकेची आहे.

उद्योगमंत्र्यांच्या घोषणेचे काय झाले?
पिंपरी – चिंचवड शहरातील एमआयडीसीच्या जागेवरील 18 झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन एमआयडीसीमार्फत करण्याची घोषणा शिवसेना नेते उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी ऑगस्ट 2017 मध्ये झालेल्या एका बैठकीत केली होती. मात्र, या घोषणेला दोन वर्षे उलटली तरी पुढे कोणत्याही हलचाली झाल्या नाहीत. उद्योगमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेचे पुढे काय झाले, असा आर्त सवाल झोपडपट्टीवासीय करीत आहेत.