मुंबई : देशातील वाढत्या कोरोनाच्या रुग्णांच्या संख्येवर देशपातळीवर चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यातच देशातील वेगवेगळ्या राज्यातून महाराष्ट्रात रोजगारासाठी येणाऱ्या मजुरांची संख्या जास्त असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने याच मुद्यावर महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रासह सर्व राज्यात जाणाऱ्या प्रत्येक मजुराची नोंदणी करण्याचे आदेश राज्यांना दिले आहेत. यावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सकारात्मक दृष्टीने यापुढे सर्व गोष्टी हळूहळू सुरळीत होतील, असे म्हटले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परप्रांतीय मजुरांनी आपला जीव वाचवण्यासाठी सध्या महाराष्ट्र सोडून आपापल्या राज्यात स्थलांतर केलेले आहे. त्यामुळे मराठी तरुणांना रोजगाराच्या नव्या संधी महाराष्ट्रात उपलब्ध झालेल्या आहेत. आता इथून पुढं सर्व गोष्टी राज्य सरकार हळूहळू पूर्ण करत आहे. त्याचप्रमाणे मजुरांच्या नोंदणी संदर्भात ही आपला सकारात्मक दृष्टिकोन असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलेले आहे. मजुरांची नोंदणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे यापुढे राज्यात येणाऱ्या प्रत्येक मजुरांची नोंदणी अधिकृतरीत्या होणार आहे. त्यामुळे आपल्या राज्यात घुसखोरी करणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होणार आहे. या मजुरांचा फायदा घेऊन राजकारण करणाऱ्या राजकीय टोळ्यांनाही याचा फटका बसणार आहे. गुन्हेगारी तसेच बेरोजगारीवर सुद्धा थोड्या प्रमाणात चाप बसेल असे मनसेच्या वतीने सांगण्यात येत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रासह मुंबईत इतर राज्यातून येणाऱ्या मजुरांचे लोंढे थांबविण्याच्या दृष्टीने आपल्या राज्यात कोण अधिकृतरित्या आलेले आहेत याची माहिती सरकारकडे असावी यासाठी मजुरांची कायदेशीररित्या नोंदणी व्हावी अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे हे करीत होते. मात्र, यापूर्वीच्या तत्कालीन सरकारने या मागणीकडे तसं गांभीर्याने पाहिले नव्हते. मात्र, आता खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने राज ठाकरे यांच्या या मागणीची दखल घेत राज्यांना मजुरांच्या नोंदणी संदर्भातल्या सूचना दिलेल्या आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची ही मागणी भारतीय राज्य घटनेला धरुनच आहे. यापूर्वीच्या कोणत्याही सरकारने त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. असा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी केलेला आहे.
