नवी दिल्ली – अनुसुचित जाती आणि जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना सरकारी नोकरीत पदोन्नतीत कोणतेही निकष घालून देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला.

न्या. नागेश्‍वर राव, संजीव खन्ना आणि बी. आर गवई यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी जमा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यासंदर्भात आम्ही कोणतेही नवीन निकष तूर्तास घालून देऊ शकत नाही.

नियतकालिक पुनरावलोकन केल्यानंतर प्रतिनिधीत्वाच्या अपुरेपणाची तपासणी करण्या व्यतिरिक्त पणिामयोग्य डाटा संग्रहित करणे आवश्‍यक आहे. त्याचा पुनरावलोकन कालावधी केंद्र सरकार निश्‍चित करेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

केडर हेच मुल्यांकनाचे युनिट असेल आणि संपूर्ण सेवा कालावधी नसेल, पदोन्नतीच्या संबंधात परिणामयोग्य डाटासाठी केडर हेच युनिट असेल. जर अनुसुचित जाती आणि जामतींच्या प्रतिनिधीत्व सांगणारा डाटा संपूर्ण सेवाकालावधीवर ठरवला तर त्याला अर्थ राहणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. सर्व संबंधित बाजूंचा विचार करून पदोन्नतीच्या पोस्टमध्ये अनुसुचित जाती आणि जमातींना प्रतिनिधीत्व देणे हे राज्यांवर अवलंबून आहे, असे म्हटले आहे.