– राजेंद्र वारघडे

पाबळ – कळमोडी पाणी योजना मार्गी लावण्यासाठी कळमोडी पाणलोट विकास संस्थेचे अध्यक्ष अशोक टाव्हरे यांनी जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडे दाद मागितली होती. या निर्णयावर सुनावणी होणार असल्यामुळे पुन्हा आंबेगाव, खेड, शिरूर तालुक्‍यात कळमोडीचे पाणीप्रश्‍न पेटणार आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून ही योजना सर्व्हेत अडकली आहे. योजनेची गाडी गतीमान होत नसल्यामुळे टाव्हरे यांनी प्राधिकरणाचे दार ठोठावले आहे. त्यामुळे विधानसभेच्या तोंडावर जनरेटा तीव्र होणार असल्याचे संकेत मिळत आहे.

तीन तालुक्‍याच्या सीमेवरील गावांची शेतीसह पिण्याच्या पाण्याची गरज कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी आवश्‍यक असणारा मुहूर्त तोंडावर आला आहे. लोकसभेअगोदरपासून ताकदीने आंदोलन करणारे आंदोलक त्वरित सक्रिय होण्याची गरज आहे. विधानसभेची आचारसंहिता लागण्याआधी सर्व काही पदरात पडण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहे.

केंदूर परिसरातील गावकऱ्यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी बहिष्काराअस्त्र उपासल्याने लोकप्रतिनिधी खडबडून जागे झाले. त्यानंतर मुंबईतील बैठकीत योजना बंद पाइपलाइनव्दारे पाणी नेण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आला. त्यानंतर सर्व्हेसाठी 40 लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे योजनेला गती येईल, अशी चिन्हे होती. मात्र, तीन महिन्यांपासून योजना सर्व्हेत गुंतली आहे. काम पुढे सरकत नसल्यामुळे नागरिक आणि शेतकऱ्यांमध्ये अस्थवस्थता पसरली आहे.

आक्रमक गावकऱ्यांमुळे पाईपलाइनद्वारे कलमोडीचे पाणी मिळणार असल्याचे फलित दृष्टिपथात आहे. मात्र, योजनेमुळे फक्‍त नदीकाठची त्यापैकी ठराविक जमीनच भिजणार आहे. तर उर्वरित तब्बल पंधरा हजार हेक्‍टर जमीन पुन्हा पाणी दिसत असूनही तहानलेली राहणार आहे. यासाठीच विधानसभेपूर्वी याचा फायदा उठवण्याची गरज आहे. तब्बल वीस वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेल्या चासकमान धरणाचे पाणी वाटप ज्या वस्तुस्थितीवर व तत्कालीन परिस्थितीवर गृहीत धरून नियोजन अस्तित्वात आले होते. ती वस्तुस्थिती आता नसल्याने राजकीय साथ मिळवून प्रचंड जनरेट्याने हा प्रश्‍न सुटण्याचे संकेत आहेत. त्यादृष्टीने पाणी लवादाकडे मागणी करण्यात आली आहे. आता पुन्हा एकदा एकत्रित जनरेट्याची जोड मिळणार आहे. कळमोडी पाणलोट विकास संस्थेचे अध्यक्ष अशोक टाव्हरे यांनी (दि.13) कळमोडी धरणाचे चासकमान धरणासाठी राखीव ठेवलेले 1.07 टीएमसी पाणी उपलब्ध व्हावे, अशी मागणी जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडे केली आहे. त्यावर सुनावणी होऊन निर्णय होणार आहे. पाण्यासाठी कायदेशीर लढाईलाही तोंड फोडण्यात आल्याने ही बाब या लढ्याला आश्‍वासक ठरणार आहे. यासाठी शेतकरी व आंदोलकांनी निवडणुकीपूर्वीच आंदोलनाचे हत्यार तीव्र केले आहे. कळमोडी धरणाचे 0.87 टीएमसी पाणी उपसा योजनेसाठी व 1.07 टीएमसी पाणी चासकमानसाठी राखीव आहे.

पूर्वी 5 हजार 65 हेक्‍टर क्षेत्रासाठी मंजूर असलेल्या योजनेत खेड तालुक्‍याच्या पूर्व भागातील व शिरूर तालुक्‍याच्या पश्‍चिम भागातील थिटेवाडी बंधारा लाभक्षेत्रातील 2 हजार हेक्‍टर क्षेत्र जोडण्यासाठी सर्वेक्षण प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, दोन्ही भागात अजूनही अंदाजे 15 हजार हेक्‍टर क्षेत्र आहे. त्यासाठी पाणी मिळवण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. या वाढीव क्षेत्राला पाणी उपलब्ध करण्यासाठी जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. तीही लवादाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यास पूर्ण होणार आहे. दरम्यान, चासकमान कालव्याच्या अस्तरिकरणासाठी शासनाने निधी मंजूर केला आहे. ही काम पूर्ण झाल्यानंतर पाणीगळतीचे प्रमाण कमी होणार आहे. रांजणगाव, शिक्रापूर भागातील औद्योगिकीकरण व नागरिकीकरणामुळे शेतीक्षेत्र कमी झाले आहे. सेझ प्रकल्प रद्द झाल्याने त्यांना प्रस्तावित असलेले पाणी द्यावे लागणार नाही. शासनाला मात्र वंचित गावांपेक्षा पीएमआरडीएला पाणी देणे महत्त्वाचे वाटत आहे. हीच बाब प्रकर्षाने मांडण्यासाठी लढा देण्याची गरज आहे. त्यासाठी अशोक टाव्हरे यांनी लवादाकडे धाव घेऊन पाऊल उचलले आहे. ही योजना मार्गी लावण्यासाठी आंदोलनाची ठिणगी आहे.

रणभूमी तापणार…
कळमोडी योजनेसाठी केंदूर, पाबळची रणभूमी आगामी महिनाभरात तापणार आहे. त्यासाठी शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. त्याचा परिणाम विधानसभा निवडणुकांवर होणार असल्याचे संकेत मिळत आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींची अग्निपरीक्षा आहे.