वाढ न करण्याचा शासनाचा निर्णय

पुणे – राज्य शासनाकडून दरवर्षी दि. 1 एप्रिल रोजी रेडीरेकनरचे दर अर्थात वार्षिक बाजार मूल्य दर जाहीर केले जातात. मागील एक वर्षापासून करोनाचे संकट तसेच बाजारातील वस्तुस्थिती लक्षात घेता 2021-22 या आर्थिक वर्षाकरिता रेडीरेकनरचे दर न बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यंदा हे दर “जैसे थे’ राहणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे बांधकाम व्यावसायिकांबरोबरच घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना हा मोठा दिलासा मिळणार आहे.

राज्यात दरवर्षी दि. 1 एप्रिलपासून जमिनी, सदनिका, दुकाने आदींचे वार्षिक बाजारमूल्य दर लागू होतात. नवे दर लागू करण्यासाठी तसेच नवे दर काय असावेत, यासाठीचा प्रस्ताव जिल्हानिहाय नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडे दाखल झाला होता. नोंदणी विभागाने यंदा राज्यात सरासरी 3 टक्के वाढ प्रस्तावित केली होती. रेडीरेकनरबाबतचा अंतिम निर्णय हा महसूलमंत्र्यांकडून होत असतो. अजूनही करोनाचे संकट पूर्णपणे टळलेले नाही. 

तसेच बांधकाम व्यावसायिकांच्या “क्रेडाई’ संघटनेनेसुद्धा वाढ न करण्याची मागणी महसूलमंत्री तसेच नोंदणी विभागाकडे केली होती. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर 2021-22 या वर्षाकरिता रेडीरेकनरमध्ये दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2020-21 मध्ये वार्षिक बाजारमूल्य तक्ते सहा महिन्यांपूर्वीच प्रसिद्ध झाले आहेत. बांधकाम व्यवसाय हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर “क्रेडाई’ संघटनेची विनंती रास्त वाटते. ही बाब विचारात घेता गेल्या वर्षीचे

रेडीरेकनरचे दर 2021-22 या वर्षासाठी ठेवण्यात यावेत, अशा सूचना नोंदणी व मुद्रांक विभागाला महसूल विभागाचे कार्यासन अधिकारी प्रीतमकुमार जावळे यांनी दिल्या आहेत.

महिलेच्या नावे घर खरेदी केल्यास 1 टक्‍का मुद्रांक शुल्क सवलत
महिलेच्या नावे सदनिका अथवा घर खरेदी केल्यास त्यांना 1 टक्का मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी गुरुवारपासून (दि.1) होणार आहे. सवलत घेतल्यानंतर संबंधित महिलेला 15 वर्षांपर्यंत त्यांची विक्री करता येणार नाही. दरम्यानच्या कालावधीत जर विक्री केल्याचे निदर्शनास आले, तर मुद्रांक शुल्कात दिलेली एक टक्‍का सवलत आणि त्यावर दंड आकारून तो वसूल करण्यात येईल, असेही आदेशात म्हटले आहे. तसेच रहिवासी घटकाशी संबधित महिला खरेदीदाराचे निधन झाल्यास अशा प्रकारची तिच्या वारसदारांच्या नावे मालमत्ता हस्तांतरित झाल्यास अशा प्रकारणी या अटीचे बंधन राहणार नसल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.