मांजरी – मांजरी खुर्दच्या ग्रामीण भागाचा पायाभूत विकास साधण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) प्रशासनाकडून तयार करण्यात आलेल्या नगररचना योजनेला “रेड झोन’चा अडसर निर्माण झाला आहे. योजनेतील सहा भूखंड विकसित करण्यासाठी संरक्षण खात्याची परवानगी घेणे संबंधीत भूखंडधारकांना बंधनकारक आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाची ही योजना रखडण्याची दाट शक्यता आहे. पीएमआरडीएकडून मांजरीच्या भागातील म्हणजेच कवडी पाठ गावाच्या पट्ट्यातील क्षेत्रफळासाठी मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याकरिता नगररचना योजना तयार करण्यात आली. या योजनेतील काही भाग लष्कर हद्दीला लागून येतो. या भागाच्या भौगोलिक क्षेत्रफळानुसार तेथील शेतकरी, नागरिकांना सेवा सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा योजनेमध्ये समावेश केलेला आहे. ही योजना 10 जानेवारी 2022 मध्ये शासनाकडे सादर करण्यात आली. मात्र, डिसेंबर 2022 मध्ये संरक्षण खात्याकडून रेड झोन हद्दीलगत होणाऱ्या बांधकामांबाबत नवीन नियमावली लागू करण्यात आली. रेडझोन हद्दीपासून 50 मीटर अंतरामध्ये कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास संरक्षण खात्याकडून निर्बंध घालण्यात आले. त्याचा फटका या योजनेला बसला असून यातून मार्ग करण्यासाठी पीएमआरडीए प्रशासनाला बिकट परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. मांजरी ग्रामीण भागातील कवडी पाठ गावच्या हद्दीत मुळा-मुठा नदीपात्रालगत पीएमआरडीएचे सहा भूखंड आहेत. मांजरी खुर्दच्या नगररचना योजनेत हे भूखंड विकसित करण्याचे पीएमआरडीएकडून नियोजन करण्यात आले आहे. त्याद्वारे येथील शेतकऱ्यांना पायाभूत सुविधा मिळणार आहेत. त्यामध्ये रस्ते, ड्रेनेज लाइन, शाळा, उद्याने, दवाखाने अशा सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांचे भूखंड चौरस आकारात बसवून देण्यात येणार आहेत. रस्त्यात जाणाऱ्या जमिनीच्या बदल्यात जागामालकांना वाढीव एफएसआय देण्याचे प्रस्तावित आहे. रेडझोनमुळे येथील भूखंडाचे केलेले प्रशासकीय नियोजन पूर्णपणे फसले आहे. सहा भूखंडांना निर्बंध… लष्कराच्या रोड झोन हद्दीलगत होणाऱ्या बांधकामांबाबत नवीन नियमावली जाहीर होण्यापूर्वी मांजरी खुर्दची नगररचना योजना तयार करुन 10 जानेवारी 2022 रोजी राज्य शासनाला सादर करण्यात आली. मात्र, डिसेंबर 2022 मध्ये केंद्रीय संरक्षण खात्याकडून रेडझोन हद्दीबाबत नवीन नियमावली जाहीर झाल्यामुळे नगररचना योजनेतील सहा भूखंडाचे केलेले नियोजन निर्बंधात अडकले आहेत. त्यातून मार्ग शोधण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर काम सुरू आहे, अशी माहिती पीएमआरडीए प्रशासनाकडून सांगण्यात आली आहे.
