राजगुरुनगर : खेड तालुक्यात अत्यंत महत्त्वाचा असणारा करंजविहिरे-पाईट (ता. खेड) ते तळेगाव (ता. शिरूर) हा 63.5 किमी लांबीचा आणि 157 कोटी रुपयांचा सिमेंट काँक्रीट रस्ता करताना त्याच्या भरावात लाल मातीचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे कितीतरी वर्षाने होणार्या या प्रमुख जिल्हा रस्त्याचे काम दर्जाहीन होत असून याकडे बांधकाम विभागाच्या अधिकार्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. तालुक्यात अत्यंत महत्त्वाचा आणि तितकाच दुर्लक्षित राहिलेल्या करंजविहिरे – पाईट ते तळेगाव हा 63.5 किमी लांबीचा सिमेंटकाँक्रीटच्या या रस्त्याच्या कामासाठी आशियाई विकास बँकेकडून 157 कोटी रुपये उपलब्ध करून राज्य सरकार या रस्त्यावर खर्च करत आहे. या रस्त्याचे काम सुरू आहे. सुरू असलेल्या या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रमुख जिल्हा मार्गाच्या कामात ठेकेदाराकडून उघडपणे नियमांची पायमल्ली होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. काँक्रीट रस्त्याखाली जीएसबी (ग्रॅव्हल सब-बेस) आणि डब्ल्यूएमएम (वेट मिक्स मॅकॅडम) चे 45 ते 50 सेंमीचे थर देणे बंधनकारक आहे. पण प्रत्यक्षात ठेकेदार लगतच्या तलावातील लाल-काळी माती उकरून सरळ रस्त्याच्या भरावासाठी टाकत आहे. त्यावरून थोडी मुरूमाची खडे टाकून सब-बेस तयार असल्याचे सर्टिफिकेट घेतल्याचा आरोप ग्रामस्थ करत असून, हे पूर्णपणे तांत्रिक नियमबाह्य आणि धोकादायक आहे. असे काम झाले तर पहिल्याच पावसात रस्ता वाहून जाईल अशी भिती स्थानिक तज्ञ व ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. ही माती पावसात वाहून जाईल. अवजड ट्रक, कंटेनर त्यावरून गेल्यास काँक्रीटला तडे जाऊन दोन-तीन वर्षांत संपूर्ण रस्ता खचेल, उखडून त्यावर खडे पडतील. यामुळे 157 कोटींचा हा प्रकल्प भविष्यात पुन्हा ’दुरुस्ती’च्या नावाखाली कोट्यवधींच्या लुटीचे दार उघडेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. सब-बेससाठी लाल-काळी माती कशी मंजूर झाली? पर्यवेक्षण करणारे अधिकारी मौन का?असा सवाल उपस्थित होत आहे.ग्रामस्थांच्या तक्रारी ऐकल्या जात नाहीत, त्याची चौकशी कोण करणार? एडीबीच्या निधीतील प्रकल्पात अशा अनियमितता कशा काय चालू शकतात? असा सवाल उपस्थित होत आहे. करंजविहिरे-पाईट-तळेगाव स्टेशन हा मार्ग खेड-शिरूर तालुक्यांसाठी अत्यंत जीवनवाहिनी मानला जातो. अशा महत्त्वाच्या रस्त्यावर ठेकेदाराची उघड मनमानी आणि अधिकार्यांची निष्क्रियता यामुळे विकासाचे स्वप्न अक्षरशः चिखलात जात आहे. ग्रामस्थांनी आता मोठ्या तपासणी आणि कठोर कारवाईची मागणी सुरू केली आहे.या कामातील अनियमितता थांबवून, तांत्रिक तपासणी करून, कामाची पुनर्मोजणी करण्याची मागणी आज अधिक तीव्र झाली आहे. अधिकारी ‘गाढ झोपेत’, कॉल घेत नाहीत या कामाचे पर्यवेक्षण करणार्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शाखा अभियंता श्रीमती गिरी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकार्यांना वारंवार संपर्क करूनही काहीही प्रतिसाद मिळालेला नाही. अधिकारी आणि ठेकेदार यात मिलीभगत असल्याची ग्रामस्थ चर्चा करत म्हणूनच सर्वकाही डोळेझाक करून चाललंय. सुरक्षा उपाय शून्य काँक्रीट रस्ता करण्यासाठी ठेकेदाराने मोठा भाग खोल खोदून ठेवला आहे. 5 ते 10 फुट खोल खड्ड्यातूनच वाहतूक सुरू आहे. धोकादायक ठिकाणी सूचनाफलक नाहीत. रात्रीच्या वेळी गडद अंधारात अपघाताचा धोका प्रचंड निर्माण झाला आहे. विकास की दरोडा? हा 157 कोटी जनतेच्या कराच्या पैशांचा प्रत्यक्ष अपमान आहे. नियम मोडून, माती भरून, प्रमाणपत्रे काढून, विकासाच्या नावाखाली थेट दरोडा घातला जातोय की काय असा या रस्त्याच्या कामावरून चर्चा होत आहे.
