नवी दिल्ली : बांधकाम आणि बेकायदेशीर वृक्षतोडीमुळे कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पाला झालेल्या पर्यावरणीय नुकसानाची पुनर्प्राप्ती करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी उत्तराखंड राज्याला दिले. सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्या. विनोद चंद्रन आणि न्या. एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने आदेश दिले की राज्याचे मुख्य वन्यजीव रक्षक, केंद्रीय अधिकारप्राप्त समिती (सीईसी) शी सल्लामसलत करून, तज्ञ समितीच्या शिफारशींनुसार कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पाच्या पुनर्संचयनासाठी दोन महिन्यांत एक योजना सादर करतील. कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पाच्या संदर्भात, सीईसी उत्तराखंड राज्याने विकसित केलेल्या पर्यावरणीय पुनर्संचयन योजनेच्या अंमलबजावणीचे निरीक्षण आणि देखरेख करेल. ही योजना विकसित आणि अंमलात आणताना आणि वनीकरण करताना, उत्तराखंड राज्याने केवळ स्थानिक आणि स्थानिक प्रजाती ओळखल्या जातील याची खात्री करावी, विशेष काळजी घेऊन परिसंस्थेत कोणत्याही परदेशी प्रजातीचा समावेश होऊ नये, असे न्यायालयाने निर्देश दिले. न्यायालयाने व्याघ्र प्रकल्पातील सर्व अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे आदेशही दिले. या निकालाच्या तारखेपासून ३ महिन्यांपूर्वी, तज्ञ समितीने सर्व अनधिकृत बांधकामे हटवण्याचे/उद्ध्वस्त करण्याचे काम सुरू करा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. मार्च २०२४ मध्ये, न्यायालयाने म्हटले होते की जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानाच्या बफर झोनमध्ये वाघ सफारीला परवानगी दिली जाऊ शकते परंतु त्याच्या गाभा क्षेत्रात नाही. न्यायालयाने उत्तराखंडचे माजी वनमंत्री हरक सिंग रावत आणि विभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) किशन चंद यांना राष्ट्रीय उद्यान नष्ट केल्याबद्दल फटकारले होते आणि विविध पैलूंवर आधारित सखोल चौकशी आणि शिफारशींसाठी तज्ञ समिती स्थापन करण्याचे आदेश देखील दिले होते. तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींनुसार, न्यायालयाने आज असा निर्णय दिला की वाघांच्या केंद्रस्थानी किंवा महत्त्वाच्या वाघांच्या अधिवास क्षेत्रात वाघ सफारीला परवानगी दिली जाणार नाही. वाघ सफारी ही वन नसलेल्या जमिनीवर किंवा निकृष्ट वनजमिनीवर बफर क्षेत्रात स्थापित केली जाईल, परंतु ती वाघांच्या कॉरिडॉरचा भाग नसेल, असे त्यात म्हटले आहे.
