ढाका : बांगलादेशातील सर्वोच्च न्यायालयाने रविवारी देशातील सर्वोच्च न्यायिक परिषदेची पुनर्स्थापना केली. या परिषदेला न्यायिक गैरवर्तवणुकीचा तपास करण्याचा धिकार असणार आहे. न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार संसदेला देणारी १६ वी घटनादुरुस्ती देखील सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवली आहे. देशाचे सरन्यायाधीश सईद रफात अहमद यांच्या नेतृत्वाखाली सहा सदस्यीय अपील विभागीय पिठाने हा निकाल दिला. राज्यघटनेतील पूर्वीच्या तरतूदी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा कायम केल्या आहेत. न्यायाधीशांना हटवण्याचा अधिकार न्यायिक आयोगाकडून काढून संसदेला देण्याची 16 वी घटनादुरुस्ती माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात, जानेवारी 2014 मध्ये करण्यात आली होती. परंतु मे 2016 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने ही घटनादुरुस्ती बेकायदेशीर घोषित केली होती. त्या निर्णयाला सरकारने जानेवारी 2017 मध्ये आव्हान दिले होते. अपील न्यायालयाच्या 7 सदस्यीय पिठाने जानेवारी 2017 मध्ये उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता. त्यानंतर हसीना सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या फेरविचाराची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. आज त्या याचिकेवर सुनावणी झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही घटनादुरुस्ती बेकायदेशीर ठरवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे हसीना याच्या कार्यकाळातील मोठा निर्णय बदलला जाणार आहे.
