मुंबई  – रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक बुधवारी मुंबईत सुरू झाली. शुक्रवारी दुपारी रिझर्व्ह बँक आपले पतधोरण जाहीर करणार आहे. महागाई सध्या कमी पातळीवर असली तरी ती अपेक्षा इतकी म्हणजे चार टक्क्यापर्यंत कमी झालेली नाही. त्यामुळे या पतधोरणातही रिझर्व्ह बँक व्याजदर सध्याच्या उच्च पातळीवर कायम ठेवील, असे गृहीत धरले जाऊ लागले आहे. मात्र जूनच्या पतधोरणामध्ये रिझर्व्ह बँक व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे बर्‍याच विश्लेषकांना वाटते.

महागाई 8% च्या पुढे असताना, फेब्रुवारी 2023 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने रेपो हा आपला मुख्य व्याजदर वाढवत नेऊन 6.5% इतका केला होता. त्यानंतर महागाई काही प्रमाणात कमी होत असली तरी अजूनही ती चार टक्क्यापर्यंत कमी झालेली नाही. दरम्यानच्या काळात प्रत्येक वेळी पत धोरण समितीने महागाई कमी करण्यास प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे व्याजदर उच्च पातळीवर जैसे थे ठेवले आहेत.

दरम्यानच्या काळात अमेरिका आणि ब्रिटनच्या रिझर्व्ह बँकांनी सध्याच्या परिस्थितीत व्याजदर सध्याच्या पातळीवर कायम ठेवले आहेत. या घटनाक्रमाकडे ही रिझव्हर्र् बँकेच्या पत धोरण समितीचे लक्ष राहण्याची शक्यता आहे. फिनलँड या देशाने अचानक गेल्या आठवड्यात व्याजदरात काही प्रमाणात कपात केली होती. मात्र इतर बहुतांश विकसित देशांनी व्याजदर अजूनही उच्च पातळीवर ठेवलेले आहेत.

भारताचा विकासदर वाढवून 8.4 टक्क्यावर गेला आहे. त्यामुळे उच्च व्याजदराचा विकासदरावर फारसा परिणाम झालेला नाही. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँक महागाई कमी करण्यासाठी प्राधान्य देऊ शकते. मात्र जूनमध्ये व्याजदर कपात केली जाईल किंवा व्याजदर कपातीची शक्यता व्यक्त करण्यात येईल असे समजले जात आहे.

जागतिक परिस्थिती खराब
जागतिक व्यापारावरील परिणाम अजून कायम आहे. त्यामुळे भारताला आयात महागात पडत आहे. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर कपात करता येणार नाही असे काही विश्लेषकांनी बोलवून दाखवले. जर व्याजदरात कपात केली तर त्यामुळे महागाई भडकू शकते. त्याचा परिणाम सर्वच क्षेत्रावर होऊ शकतो. मात्र महागाई नियंत्रणात राहिल्यास दीर्घ पल्ल्यास विकासदर वाढण्यास पोषक परिस्थिती निर्माण होत असते असे विश्लेषकांनी सांगितले.