RBI transfers dividend : जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि संभाव्य अनुदानाच्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) केंद्र सरकारला विक्रमी ₹२.८७ लाख कोटींचा लाभांश हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचबरोबर भविष्यातील आर्थिक धोक्यांचा सामना करण्यासाठी आरबीआयने आपल्या आकस्मिक जोखीम निधीत (Contingent Risk Buffer – CRB) ₹१.०९ लाख कोटींची भर घालण्यासही मंजुरी दिली आहे. शुक्रवारी गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मागील आर्थिक वर्षात आरबीआयने केंद्राला ₹२.६८ लाख कोटींचा लाभांश दिला होता. यंचा दालाभांश हा त्यापेक्षा अधिक असला तरी बाजाराच्या काही अंदाजांपेक्षा किंचित कमी ठरला. या निधीमुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीला मोठा दिलासा मिळणार असून वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्चचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ देवेंद्र कुमार पंत यांनी सांगितले की, हा लाभांश सरकारच्या बिगर-कर महसूलाच्या अंदाजाच्या सुमारे ९०.८ टक्के इतका आहे. मात्र, काही अर्थतज्ज्ञांनी वित्तीय तुटीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. आयक्रा लिमिटेडच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांनी खत आणि इंधन अनुदानावरील संभाव्य वाढता खर्च, कमी करसंकलन आणि तेल विपणन कंपन्यांकडून घटणारा लाभांश यामुळे केंद्राची वित्तीय तूट वाढू शकते, असे म्हटले आहे. त्यांनी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.३ टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा ४० बेसिस पॉइंट्सने जास्त राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला. दरम्यान, कोटक महिंद्रा बँकेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ उपासना भारद्वाज यांनी आरबीआयचा अधिशेष अपेक्षेपेक्षा किंचित कमी असल्याने सरकारकडे वित्तीय तूट नियंत्रणासाठी मर्यादित पर्याय उपलब्ध राहतील, असे मत व्यक्त केले. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, मार्च २०२६ अखेर बँकेचा ताळेबंद २०.६ टक्क्यांनी वाढून ₹९१.९७ लाख कोटींवर पोहोचला. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये आरबीआयचे निव्वळ उत्पन्न २६.३ टक्क्यांनी वाढून ₹३.९६ लाख कोटी झाले. परकीय चलन साठ्यातील वाढ, डॉलरमधील व्यवहार आणि रुपयाचे संरक्षण करण्यासाठी केलेल्या डॉलर विक्रीमुळे आरबीआयच्या ताळेबंदात वाढ झाल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांकडून (FPI) सातत्याने होत असलेल्या भांडवली बाहेर पडण्याचाही रुपयावर दबाव दिसून आला. यावर्षी फेब्रुवारी वगळता सर्व महिन्यांत एफपीआय विक्रीदार राहिले असून मार्चमध्ये सर्वाधिक १३ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक बाहेर गेली. RBIचा ‘लाभांश’ म्हणजे नेमकं काय? सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, आरबीआय वर्षभरात विविध व्यवहारांतून जे उत्पन्न कमावते, त्यातून खर्च व काही राखीव निधी वजा केल्यानंतर उरलेली रक्कम म्हणजे ‘लाभांश’ (Dividend/Surplus) होय. ही रक्कम आरबीआय दरवर्षी केंद्र सरकारला देते. RBI पैसे कमावते कसे? आरबीआय ही सामान्य बँक नसून देशाची मध्यवर्ती बँक आहे. ती अनेक मार्गांनी उत्पन्न मिळवते: -परकीय चलन साठ्यावर (डॉलर, सोने इ.) मिळणारे व्याज -सरकारी रोख्यांवरील व्याज -बँकांना दिलेल्या कर्जावरील उत्पन्न -डॉलर-रुपया व्यवहारांतील नफा -चलन नोटा छापण्याशी संबंधित फी व व्यवहार उदा., भारताकडे असलेल्या अब्जावधी डॉलरच्या परकीय चलन साठ्याची गुंतवणूक अमेरिकन बाँड्ससारख्या सुरक्षित साधनांत केली जाते. त्यावर व्याज मिळते. तसेच रुपयाचे मूल्य स्थिर ठेवण्यासाठी आरबीआय डॉलर खरेदी-विक्री करते, त्यातूनही काही नफा होऊ शकतो. मग हे पैसे केंद्र सरकारलाच का दिले जातात? आरबीआयचा मालक प्रत्यक्षात भारत सरकारच आहे. त्यामुळे आरबीआयला जो अधिशेष (surplus) उरतो, तो सरकारकडे हस्तांतरित केला जातो. हेच ‘लाभांश’ म्हणून ओळखले जाते. हे पैसे केंद्र सरकार विविध कामांसाठी वापरते: -वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी -पायाभूत सुविधा प्रकल्प -अनुदाने (खत, इंधन, अन्नधान्य) -कल्याणकारी योजना -कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी सर्व पैसे सरकारला दिले जातात का? नाही. आरबीआय आधी काही रक्कम स्वतःकडे ‘जोखीम निधी’ (Contingent Risk Buffer) म्हणून राखून ठेवते. भविष्यात आर्थिक संकट, चलनातील मोठे चढ-उतार किंवा जागतिक धक्के बसल्यास त्याचा सामना करण्यासाठी हा निधी वापरला जातो. उरलेली रक्कमच केंद्राला दिली जाते. यंदाचा लाभांश एवढा मोठा का? -डॉलर व्यवहारांतून वाढलेले उत्पन्न -परकीय चलन साठ्यावरील कमाई -व्याजदर उच्च राहिल्याने वाढलेले व्याज उत्पन्न -रुपयाचे संरक्षण करण्यासाठी झालेले मोठे विदेशी चलन व्यवहार यामुळे यंदा आरबीआयचा अधिशेष वाढला आणि केंद्राला विक्रमी ₹२.८७ लाख कोटींचा लाभांश मिळाला.
