नवी दिल्ली – पुढील आदेशापर्यंत थकीत कर्जे (नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट्‌स अर्थात एनपीए) जाहीर करण्यास बॅंकांना मनाई करणारा आदेश असल्यामुळे देशभरातील सर्वच क्षेत्रातील बॅंकांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने हे बंदी आदेश हटवण्याची विनवणी रिझर्व्ह बॅंकेच्या वतीने नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली. एनपीए ग्राहकांची यादी जाहीर करता येत नसल्याने कर्जवसुली प्रक्रिया जवळपास ठप्प झाली आहे. ती पुन्हा सुरु करण्यासाठी ही बंदी हटवणे आवश्‍यक आहे, असे आरबीआयने म्हटले आहे.

करोनाव्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे पसरलेल्या कोविडमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने 3 सप्टेंबरला दिलेल्या एका अंतरिम आदेशान्वये, कोरोनाकाळातील आर्थिक विवंचना पाहता, 31 ऑगस्टपर्यंत कर्ज परतफेड थकलेली कोणतीही खाती एनपीए म्हणून वर्गीकृत करण्यास बॅंकांना मनाई केली आहे. हा आदेश उठवण्यासाठी न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठापुढे रिझर्व्ह बॅंकेच्या वतीने वकिलांनी आर्जव केले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 18 नोव्हेंबरला होणार आहे.