RBI Rule Change : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI Rule Change) डिजिटल पेमेंट्सच्या क्षेत्रात महत्त्वाचा बदल केला आहे. २१ एप्रिल २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या ‘डिजिटल पेमेंट्स – ई-मँडेट फ्रेमवर्क, २०२६’ नुसार, वारंवार होणाऱ्या पेमेंट्ससाठी नवीन एकत्रित नियम लागू झाले आहेत. हे नियम त्वरित प्रभावी आहेत आणि कार्ड्स, UPI, प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स (PPI) यासह देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय आवर्ती व्यवहारांवर लागू होतात. काय आहे मुख्य बदल? (RBI Rule Change) ₹१५,००० पर्यंतच्या व्यवहारांसाठी ओटीपीची गरज नाही. एकदा ई-मँडेट नोंदणी केल्यानंतर ₹१५,००० पर्यंतच्या आवर्ती पेमेंट्स आपोआप (auto-debit) होऊ शकतात. प्रत्येक वेळी नवीन OTP देण्याची गरज भासणार नाही. ₹१५,००० पेक्षा जास्त रकमेसाठी ओटीपी अनिवार्य मोठ्या रकमेच्या ऑटो डेबिटसाठी अतिरिक्त फॅक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (AFA) म्हणजेच OTP किंवा इतर पडताळणी आवश्यक असेल. यामुळे फसवणूक रोखण्यास मदत होईल. विशेष श्रेणींसाठी ₹१ लाख पर्यंत सूट विमा प्रीमियम, म्युच्युअल फंड SIP, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्ससारख्या विशिष्ट आवर्ती पेमेंट्ससाठी ₹१ लाख पर्यंतच्या व्यवहारांसाठीही ओटीपीशिवाय प्रक्रिया होऊ शकते (काही अटींसह). upi payment ग्राहकांना काय फायदा होणार? प्री-ट्रान्झॅक्शन अलर्ट अनिवार्य प्रत्येक ऑटो डेबिट होण्यापूर्वी किमान २४ तास आधी ग्राहकाला सूचना (alert) पाठवणे बँक/पेमेंट प्रोव्हायडरसाठी बंधनकारक आहे. यामुळे अनपेक्षित डेबिट टाळता येईल. स्पष्ट अटी आणि शर्ती ई-मँडेट नोंदणी करताना सर्व नियम, वैधता कालावधी, रक्कम मर्यादा इत्यादी स्पष्टपणे सांगणे आवश्यक आहे. कोणतेही अतिरिक्त शुल्क नाही ही सुविधा वापरण्यासाठी ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. सुलभ नियंत्रण ग्राहक कोणत्याही वेळी ई-मँडेट बदलू शकतात किंवा पूर्णपणे बंद करू शकतात. कोणत्या सेवांवर होईल परिणाम? (RBI Rule Change) वीज, पाणी, गॅससारखी युटिलिटी बिले ओटीटी सबस्क्रिप्शन्स (Netflix, Amazon Prime इत्यादी) म्युच्युअल फंड SIP विमा हप्ते (प्रिमियम) EMI आणि क्रेडिट कार्ड बिले इतर सदस्यता आणि नियमित पेमेंट्स आरबीआयचा हेतू डिजिटल फसवणूक रोखणे, ग्राहक संरक्षण वाढवणे आणि आवर्ती पेमेंट्स प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सोयीस्कर बनवणे हा या बदलांचा मुख्य उद्देश आहे. पूर्वीचे सर्व संबंधित निर्देश एकत्रित करून एकसमान नियम आणण्यात आले आहेत.हे नियम ग्राहक-केंद्रित असून, डिजिटल पेमेंट्स अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
