नवी दिल्ली: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आपल्या ताज्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या रेपो दर 5.5 टक्के कायम ठेवण्यात आला असून, यामुळे ग्राहकांना अपेक्षित दिलासा मिळाला नाही. फेब्रुवारी 2025 पासून RBI ने रेपो दरात एकूण 1 टक्क्यांची कपात केली होती, परंतु यावेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे व्याजदर कपातीला ब्रेक लागला आहे. यामुळे कार आणि रिअल इस्टेट बाजारपेठेला चालना मिळण्याची अपेक्षा फोल ठरली आहे.

रेपो दर जैसे थे, ग्राहकांना निराशा
RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी रेपो दरात बदल न करण्याची घोषणा केली. यंदा ग्राहकांना किमान 0.25 किंवा 0.50 टक्के कपातीची अपेक्षा होती, परंतु ती पूर्ण झाली नाही. यापूर्वी फेब्रुवारी 2025 मध्ये 0.25 टक्के, एप्रिलमध्ये 0.25 टक्के आणि जूनमध्ये 0.50 टक्के अशी एकूण 1 टक्क्यांची कपात झाली होती. यामुळे रेपो दर 6.5 टक्क्यांवरून 5.5 टक्क्यांवर आला आहे. मात्र, ऑगस्ट 2025 मधील या बैठकीत कपात न झाल्याने ग्राहकांचा हिरमोड झाला आहे.विशेषतः दिवाळीपूर्वी रिअल इस्टेट आणि ऑटोमोबाइल क्षेत्राला चालना मिळण्याची आशा मावळली आहे.

ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे कपातीवर परिणाम
जून 2025 मध्ये किरकोळ महागाई 77 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर होती, ज्यामुळे व्याजदर कपातीची शक्यता वाढली होती. मात्र, ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या टॅरिफ धोरणामुळे जागतिक आर्थिक परिस्थितीवर दबाव वाढला आहे. या दबावामुळे RBI ने सावध पवित्रा घेत रेपो दरात कपात टाळली, असे विश्लेषकांचे मत आहे. जुलै महिन्यातील महागाईचे आकडे सरकारसाठी दिलासादायक असले तरी, पतधोरण समितीने जूनमधील आकड्यांचा आधार घेत हा निर्णय घेतला.

दर कपातीच्या मिशनला तात्पुरता ब्रेक
RBI ने 2025 मध्ये रेपो दर कपातीचे धोरण सुरू केले होते. फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्ये प्रत्येकी 0.25 टक्के कपातीनंतर जूनमध्ये 0.50 टक्क्यांची मोठी कपात झाली होती. यामुळे रेपो दर 6.5 टक्क्यांवरून 5.5 टक्क्यांवर आला. मात्र, ऑगस्टमधील या बैठकीत कपातीला ब्रेक लागला आहे. यामुळे ग्राहक आणि उद्योग क्षेत्रात निराशा पसरली असून, भविष्यातील पतधोरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.