RBI : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बुधवारी मोठा निर्णय घेत रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉइंटची वाढ केली. त्यामुळे रेपो रेट 5.25 टक्क्यांवरून 5.50 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. वाढती महागाई, जगभरातील वाढते व्याजदर आणि देशातील मजबूत आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन RBI ने हा निर्णय घेतला.

RBI च्या पतधोरण समितीने (MPC) एकमताने रेपो रेट वाढवण्याचा निर्णय घेतला. RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, देशातील आर्थिक आणि वित्तीय परिस्थितीचा तसेच भविष्यातील स्थितीचा सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

रेपो रेट वाढल्याने इतर महत्त्वाचे दरही वाढले आहेत. स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी (SDF) दर आता 5.25 टक्के झाला आहे. तर मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (MSF) आणि बँक रेट 5.75 टक्क्यांवर पोहोचले आहेत. MPC ने बहुमताने ‘कॅलिब्रेटेड टाइटनिंग’ म्हणजेच टप्प्याटप्प्याने आर्थिक धोरण कडक करण्याची भूमिका घेतली आहे.

महागाईचा वाढता दबाव हा या निर्णयामागील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ऑगस्टमध्ये भारतातील किरकोळ महागाईचा दर 4.82 टक्के होता. विविध अर्थतज्ज्ञ आणि संशोधन अहवालांनुसार, आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये महागाई 5 टक्क्यांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. तिसऱ्या तिमाहीत महागाईचा दर सुमारे 5.9 टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

जागतिक पातळीवरील आर्थिक परिस्थितीही RBI साठी महत्त्वाची ठरली आहे. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने सप्टेंबरमध्ये व्याजदरात 25 बेसिस पॉइंटची वाढ केली होती. अमेरिकेतील 10 वर्षांच्या सरकारी रोख्यांवरील व्याजदर म्हणजेच ट्रेझरी यील्ड सुमारे 5.3 टक्क्यांच्या उच्च पातळीवर आहे.

देशातील बँकिंग व्यवस्थेतील पैशांची उपलब्धता म्हणजेच लिक्विडिटी हाही RBI च्या चिंतेचा विषय आहे. RBI च्या विशेष फॉरेक्स स्वॅप सुविधेद्वारे 31 ऑगस्टपर्यंत FCNR(B) ठेवींच्या माध्यमातून 132.98 अब्ज डॉलर जमा झाले. त्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात पैसा उपलब्ध झाला असून, तो टप्प्याटप्प्याने नियंत्रित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

दरम्यान, देशातील आर्थिक हालचाली मजबूत आहेत. आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत भारताची अर्थव्यवस्था 7.8 टक्के दराने वाढली. देशातील बाजारपेठेतील मागणी, उत्पादन क्षेत्र आणि सेवा क्षेत्रातही चांगली वाढ सुरू असल्याचे विविध संकेतकांवरून दिसत आहे.

रेपो रेट वाढल्याने आगामी काळात कर्जाच्या व्याजदरावर परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि इतर कर्जांचे व्याजदर वाढल्यास ग्राहकांच्या EMI वर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्यक्ष परिणाम प्रत्येक बँकेच्या कर्जदर आणि कर्जाच्या प्रकारावर अवलंबून असेल.

आगामी काळात महागाई, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि जगातील आर्थिक परिस्थिती यावर RBI च्या पुढील निर्णयांची दिशा अवलंबून राहणार आहे. अर्थतज्ज्ञांनी यापूर्वी आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये एकूण 75 बेसिस पॉइंटपर्यंत व्याजदर वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. त्यामुळे आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस रेपो रेट सुमारे 6 टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली होती.