RBI MPC:  भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सलग तिसऱ्यांदा रेपो दरात कोणताही बदल न करता तो 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पश्चिम आशियातील वाढता तणाव, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील अनिश्चितता आणि जागतिक आर्थिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला.

त्यामुळे सध्या तरी गृहकर्ज, वाहन कर्ज किंवा इतर फ्लोटिंग व्याजदरावरील कर्जांच्या EMIमध्ये वाढ होणार नाही, असा दिलासा कर्जदारांना मिळाला आहे.

आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी पतधोरण समिती (MPC) बैठकीनंतर निर्णय जाहीर केला. समितीने सर्वानुमते रेपो दर 5.25 टक्के कायम ठेवण्यास मंजुरी दिली. तसेच, चलनविषयक धोरणाचा ‘तटस्थ’ (Neutral) दृष्टिकोनही कायम ठेवण्यात आला आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत; मात्र आव्हाने कायम –

गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी सांगितले की, भारत हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणारा मोठा अर्थव्यवस्थेचा देश असून मजबूत देशांतर्गत मागणीमुळे आर्थिक वाढीला सातत्याने आधार मिळत आहे. एप्रिल ते जून या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेची कामगिरी आरबीआयच्या अपेक्षेपेक्षा चांगली राहिल्याचे त्यांनी नमूद केले.

तथापि, पश्चिम आशियातील संघर्ष, जागतिक वित्तीय बाजारातील चढ-उतार आणि अल-नीनोशी संबंधित हवामानाचा धोका हे आगामी काळात आर्थिक वाढीसाठी मोठी आव्हाने ठरू शकतात, असा इशाराही त्यांनी दिला. या संघर्षामुळे महत्त्वाच्या जागतिक व्यापारमार्गांवर परिणाम होत असून त्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

महागाई वाढण्याची शक्यता –

आरबीआयच्या मते, अल्पकालीन काळात कच्चे तेल आणि अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींमुळे किरकोळ महागाईत वाढ होऊ शकते. चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत महागाई उच्चांक गाठल्यानंतर ती पुन्हा कमी होण्याची शक्यता आहे.

महागाईतील वाढ प्रामुख्याने अन्नपदार्थ आणि इंधनाच्या किमतींमुळे होत असून तिचा व्यापक स्वरूपात परिणाम झालेला नसल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले.

GDP वाढीचा अंदाज वाढवला, महागाईचा अंदाज कमी –

आरबीआयने 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.6 टक्क्यांवरून 6.7 टक्के केला आहे. दुसरीकडे, सीपीआय आधारित महागाईचा अंदाज 5.1 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

गव्हर्नरांच्या मते, जूनपासून बँकिंग व्यवस्थेतील सरासरी तरलता 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक राहिली आहे. कर्जवाढही व्यापक आणि मजबूत असल्याने अर्थव्यवस्थेत पुरेशी तरलता कायम राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

रुपयावर दबाव कायम –

आरबीआयने जागतिक व्यापारातील मंदी, ऊर्जा दरातील वाढ आणि व्यापार धोरणातील अनिश्चितता यामुळे भारताच्या चालू खाते तुटीवर (Current Account Deficit) दबाव वाढू शकतो, असे म्हटले आहे.

डॉलरच्या तुलनेत रुपया सातत्याने कमजोर होत असून सध्या तो 95 ते 96 रुपये प्रति डॉलर या पातळीदरम्यान व्यवहार करत आहे. महागडे कच्चे तेल, परदेशी गुंतवणुकीची माघार, वाढता व्यापार तुटवडा आणि डॉलरची मजबुती यामुळे रुपयावर दबाव वाढला आहे.

2026 या वर्षात आतापर्यंत रुपया सुमारे 7 टक्क्यांनी घसरला असून, फेब्रुवारीअखेरीस इराणशी संबंधित संघर्ष तीव्र झाल्यानंतर त्यात सुमारे 6 टक्क्यांची अतिरिक्त घसरण नोंदवण्यात आली आहे.