RBI MPC Meeting । 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या पूर्ण अर्थसंकल्पापूर्वी RBI ची बहुप्रतिक्षित चलनविषयक धोरण समितीची बैठक आज पार पडली. बैठक संपल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी या बैठकीतील महत्वाचे निर्णय सांगितले. समितीने पुन्हा एकदा मुख्य धोरण दर म्हणजेच रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. रेपो दर 16 महिन्यांसाठी ‘या’ पातळीवर स्थिर रेपो दर अजूनही ६.५ टक्क्यांवर स्थिर राहणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या शक्तिशाली चलनविषयक धोरण समितीची ही सलग 8वी बैठक आहे, जेव्हा रेपो दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सेंट्रल बँकेच्या एमपीसीने फेब्रुवारी 2023 मध्ये रेपो दरात शेवटचा बदल केला. नंतर तो 6.5 टक्के करण्यात आला. म्हणजेच रेपो दर 16 महिन्यांपासून त्याच पातळीवर स्थिर आहे. आता स्वस्त कर्जाचा लाभ मिळणार नाही RBI MPC Meeting । RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या घोषणेने व्याजदरात कपातीची अपेक्षा करणाऱ्यांची निराशा झाली आहे. रेपो दरात कोणताही बदल न केल्यामुळे लोकांच्या ईएमआय ओझ्यामध्ये कोणताही बदल होणार नाही. दुसरीकडे, ज्या गुंतवणूकदारांना FD मध्ये पैसे गुंतवायचे आहेत त्यांच्यासाठी ही घोषणा चांगली बातमी आहे. उच्च रेपो दर चालू ठेवण्याचा अर्थ असा आहे की FD वर जास्त व्याजाचा लाभ मिळत राहील. रेपो आणि रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय? RBI MPC Meeting । रेपो दर हा व्याजदर आहे ज्याच्या आधारावर बँकांना RBI कडून पैसे मिळतात. या कारणास्तव, जेव्हा जेव्हा रेपो दरात बदल होतो, तेव्हा वैयक्तिक कर्जापासून ते कार कर्ज आणि गृहकर्जापर्यंत सर्व गोष्टींचे व्याजदर बदलतात. रेपो दरात घट झाल्याने कर्जावरील व्याज कमी होते, तर रेपो दरात वाढ झाल्याने कर्ज महाग होते. त्याचप्रमाणे रिझव्र्ह बँक बँकांना त्यांच्याकडे जमा केलेल्या पैशावर ज्या दराने व्याज देते, त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. त्यामुळे रेपो दर स्थिर ठेवण्यावर सदस्यांचे एकमत रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी बैठकीनंतर सांगितले – मॅक्रो इकॉनॉमिक परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर चलनविषयक धोरण समितीने रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा बहुमताने निर्णय घेतला आहे. एमपीसीच्या 6 पैकी 4 सदस्यांनी रेपो दरात बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. समितीने रेपो दर 6.50 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयला महागाईची चिंता यापूर्वी, चालू आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीची पहिली बैठक एप्रिल महिन्यात झाली होती. त्या बैठकीतही एमपीसीने महागाईचे कारण देत रेपो दरात बदल केला नाही. वास्तविक रिझर्व्ह बँकेला किरकोळ महागाई ४ टक्क्यांच्या खाली आणायची आहे. गेल्या महिन्यात, किरकोळ चलनवाढीचा दर 11 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आला होता, परंतु तरीही ती RBI च्या 4.83 टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे. अन्नधान्य महागाई विशेषतः त्रासदायक आहे, ज्याचा दर मे महिन्यात 8.7 टक्क्यांच्या चार महिन्यांतील उच्चांकावर पोहोचला आहे.
