RBI MPC Decision। आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर आज व्याजदरामध्ये (रेपो दर) कोणताही बदल करण्यात येणार नसल्याची महत्वाची घोषणा करण्यात आली. याचा अर्थ ऑगस्टनंतर ऑक्टोबरमध्येही रेपो दर ५.५ टक्के राहील. यापूर्वी, या वर्षी रेपो दरात १०० बेसिस पॉइंट्सपर्यंत कपात करण्यात आली होती. रेपो दरात कोणताही बदल नाही RBI MPC Decision। जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात हा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशांतर्गत, जीएसटी सुधारणा आणि महागाई नियंत्रण यासारखे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. आरबीआयने सावध दृष्टिकोन स्वीकारावा अशी बाजाराला अपेक्षा होती. कर्ज आणि ईएमआय घेणाऱ्यांसाठी सध्या कोणताही दिलासा नाही, कारण व्याजदर अपरिवर्तित राहतील. बँकांच्या कर्ज घेण्याच्या खर्चातही कोणताही बदल होणार नाही. हे गुंतवणूकदारांना सूचित करते की आरबीआय सध्या स्थिरता राखू इच्छित आहे आणि कोणत्याही मोठ्या बदलांच्या मूडमध्ये नाही. याचा परिणाम शेअर बाजार, बाँड बाजार आणि रुपयाच्या हालचालींवर होऊ शकतो. या निर्णयाचा अर्थ काय? RBI MPC Decision। स्थिर व्याजदरांचा यावर संमिश्र परिणाम होऊ शकतो. कर्जाची मागणी कायम राहिल्याने गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला आहे. व्याजदर वाढलेले नाहीत, म्हणजेच गृहकर्ज आणि वाहन कर्जे अधिक महाग होणार नाहीत. हे परदेशी गुंतवणूकदारांना (FIIs) सूचित करते की RBI सावधगिरीने पुढे जात आहे. यामुळे बाजारात काही स्थिरता येऊ शकते, परंतु जागतिक अनिश्चितता अजूनही बाजारावर परिणाम करतील. या वर्षी रेपो दरात तीन वेळा कपात रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंटची कपात अपेक्षित होती, परंतु आरबीआयने तो स्थिर ठेवला आहे. २०२५ मध्ये मध्यवर्ती बँकेने केलेली ही चौथी दर कपात आहे. याआधी तीन वेळा रेपो दरात कपात करण्यात आली होती. फेब्रुवारी, एप्रिल आणि जूनच्या बैठकींमध्ये तो सतत १०० बेसिस पॉइंटने ६.५०% वरून ५.५०% पर्यंत कमी करण्यात आला. ब्लूमबर्गच्या सर्वेक्षणात, ३८ पैकी २४ अर्थतज्ज्ञांना आरबीआय रेपो दर ५.५% वर स्थिर ठेवेल अशी अपेक्षा आहे, तर १४ जणांना २५ बेसिस पॉइंटची कपात अपेक्षित आहे.
