संसदेचे सध्या चालू असलेल्या अधिवेशन अर्थविषयाशी संबंधित विधयके संमत होणार आहेत. त्यातील प्रमुख म्हणजे. क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, 2021. या विधेयकामुळे रिझर्व्ह बॅंकेतर्फे जारी करण्यात येणाऱ्या अधिकृत डिजिटल चलनाला चौकट प्राप्त होणार आहे. या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर सर्व प्रकारच्या खासगी आभासी चलनावर बंदी येणार आहे. मात्र, आभासी चलनाचे तंत्रज्ञान आणि त्याच्या वापराला चालना देण्यासाठी काही आभासी चलनांचा अपवाद करण्यात येईल.

पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत त्यांना पाठबळ देण्यासाठी कायमस्वरुपी व्यवस्था निर्माण करण्याच्या हेतूने सरकारने नवी विकास वित्त संस्था (डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूटशन- डीएफआय) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. ही संस्था नॅशनल बॅंक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्‍चर अँड डेव्हलपमेंट (नॅबफिड) नावाने ओळखली जाणार असून त्यासंदर्भातील विधेयक संसदेत सादर होईल.

खाणी आणि खनिजे (विकास आणि ऩियमन) सुधारणा विधेयक सादर होणार असून त्यानुसार या क्षेत्राची वाढ आणि रोजगार निर्मिती यासाठी 1957 च्या कायद्यात बदल सुचवण्यात आलेले आहेत. त्याचबरोबर या क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढावी आणि खाणकामाच्या क्षेत्रात स्पर्धात्मकता वाढावी आणि सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय पद्धतीनुसार चालावे असा हेतू बदलांमागे आहे. वीज वितरण व्यवसाय परवानामुक्त करण्याच्या हेतूने आणि या क्षेत्रात स्पर्धा यावी म्हणून वीज(सुधारणा) विधेयक मांडले जाणार आहे. त्यामध्ये ग्राहकांचे हक्क आणिकर्तव्यांचाही समावेश आहे.

आयसीआयसीआय बॅंकेचा नफा वाढला
डिसेंबर 2020 मध्ये संपलेल्या तिमाहीत आयसीआयसीआय बॅंकेच्या नफ्यात 19.1 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली. या तिमाहीत बॅंकेला 4939.6 कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. डिसेंबर 2019 च्या तिमाहीमध्ये हा नफा 4146.5 कोटी रुपये होता. बॅंकेकडे असणाऱ्या एकूण ठेवींमध्येही 22 टक्‍क्‍यांनी वाढ होऊन ठेवी 8,74,348 कोटी रुपयांवर पोचल्या आहेत.

श्री सिमेंटच्या नफ्यात वाढ
श्री सिमेंटच्या नफ्यामध्ये डिसेंबर 2020 रोजी संपलेल्या तिमाहीत 102 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. डिसेंबर 2019 मध्ये संपलेल्या तिमाहीत हा नफा 309.95 कोटी रुपये होता. यावेळी तो 626.23 कोटी रुपयांवर पोचला आहे. कंपनीच्या विक्रीतही डिसेंबर 2020 च्या तिमाहीत 14.7 टक्‍क्‍यांची वाढ झाली असून ती 72 लाख टनांवर पोचली आहे. आहे. कंपनीच्या उलाढालीत 16.2 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली असून ती 3,309.43 कोटी रुपयांवर पोचली आहे.