Ravindra Waikar : देशभरातील जिल्हा आणि त्याअंतर्गत असलेल्या कानिष्ठ न्यायालयामध्ये मुलभूत सोई-सुविधांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता आहे. येथे काम करणारे कर्मचारी तसेच दरदिवशी या न्यायालयात न्यायाच्या अपेक्षेने येणाऱ्या लाखो नागरिकांना येथील गैरसोयींचा सामना करावा लागतो. अशा न्यायालयांमध्ये दर्जेदार मुलभूत सुविधा तसेच आधुनिकीकरणाची जोड देण्यासाठी विशेष आर्थिक निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी लोकसभेत शून्य प्रहर कालावधीत केली. रविंद्र वायकर म्हणाले, अशा न्यायालयामध्ये बसण्याची पुरेशी व्यवस्था नसल्यामुळे वादी, साक्षीदार आणि वृद्ध नागरिकांना तासनतास उभे राहावे लागते. स्वच्छ शौचालये आणि सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची कमतरता, विशेषतः महिला, मुले आणि दिव्यांगांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. दिव्यांगांसाठी रॅम्पसारख्या अत्यावश्यक सुविधा, याशिवाय, सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही, अग्निशमन यंत्रणा सुविधाही उपलब्ध नाहीत. वकिलांसाठी आणि न्यायालयीन कामकाजासाठी आवश्यक वातावरण, अधिवक्त्यांना योग्य कक्ष आणि आधुनिक संगणक सुविधांचा अभाव आहे. प्रगत उपकरणे आणि सक्षम नेटवर्क नसल्यामुळे खालच्या न्यायालयांचे डिजिटायझेशन अद्याप अपूर्ण राहिल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. देशभरातील लोअर (खालच्या) न्यायालयांच्या सर्वांगीण आधुनिकीकरणासाठी तातडीने विशेष आर्थिक निधी उपलब्ध करून द्यावा. सीसीटीव्ही, अग्निसुरक्षा उपाय, वातानुकूलीत (एसी), संगणक, सुलभ बसण्याची व्यवस्था आणि स्वच्छ शौचालयांच्या उभारणीला प्राधान्य द्यावे. तसेच, ग्राम न्यायालयांमध्ये अखंड आणि स्वस्त वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सौर ऊर्जा प्रणालींची उभारणी करावी, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. याशिवाय, ‘ई-कोर्ट’ आणि आभासी सुनावणी प्रभावी करण्यासाठी उच्च-गती इंटरनेट आणि आधुनिक सर्व्हर रूमची स्थापना आवश्यक आहे. सुदृढ पायाभूत सुविधा केवळ न्यायप्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग वाढवणार नाहीत, तर कोट्यवधी प्रलंबित प्रकरणांचा भार कमी करण्यासही महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असे मत वायकर यांनी लोकसभेत शून्य प्रहर कालावधीत उपस्थित केलेल्या विषयावर बोलताना आपले मत मांडले.
