नवी दिल्ली – दूर्गम, कठीण, सामरिकदृष्ट्‌या महत्वाच्या सीमा क्षेत्रांत जोडणी पुरवण्यासाठी प्राधान्याने उपाययोजना करत आहे, यामुळे या क्षेत्रातील लोकांना, तसेच याठिकाणी काम करणाऱ्यांना उच्च स्तरीय जीवनमान प्राप्त होईल, असे केंद्रीय इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स आणि माहिती तंत्रज्ञान, दळणवळण आणि कायदा आणि न्याय खात्याचे मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी म्हटले आहे. 

चेन्नई आणि अंदमान निकोबार दरम्यान टाकलेल्या 2300 किमी सबमरीन ऑप्टीकल फायबरच्या उद्घाटनानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. 

जम्मू आणि काश्‍मीर आणि लडाखमधील सामरिकदृष्ट्‌या महत्वाच्या 354 गावांमध्ये जोडणीसाठी आणि बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात राज्यातील प्राधान्य क्षेत्रांतील 144 गावांमध्ये जोडणीसाठी निविदा निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. 

या संरक्षण दृष्ट्‌या महत्त्वाच्या गावांमधील मोबाईल जोडणीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर जम्मू आणि काश्‍मीर, लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांतील कोणतेही गाव जोडणीविना राहणार नाही. लष्कर, बीआरओ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आयटीबीपी, एसएसबी यांच्यासाठी 1,347 ठिकाणी उपग्रह आधारित “डीएसपीटी’ उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. 

यापैकी 183 ठिकाणी यापूर्वीच अंमलबजावणी झाली असून उर्वरीत ठिकाणी काम सुरु आहे, असेही प्रसाद म्हणाले. 

बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातील 24 महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये मोबाईल जोडणी पुरवण्यावर दूरसंचार विभाग काम करत आहे. छत्तीसगड, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश राज्यातील 44 महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांतील 7,287 गावांतील जोडणीसाठी प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे, असेही त्यांनी सांगितले.