नवी दिल्ली : केंद्र सरकार १.२५ कोटींहून अधिक रेशनकार्ड रद्द करण्याची तयारी करत आहे. सरकार मानकांनुसार लाभ मिळविण्यास पात्र नसलेल्या कार्डधारकांची ओळख पटवण्यात गुंतले आहे. यामध्ये आयकरदाते, चारचाकी वाहन मालक आणि कंपन्यांचे संचालक यांचा समावेश आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने आयकर विभाग, रस्ते वाहतूक विभाग आणि कॉर्पोरेट व्यवहार विभाग यासारख्या सरकारी संस्थांच्या डेटाबेसशी जुळवून यादी तयार केली आहे. काहींकडे कार आहे, तर काही जण कंपन्यांचे संचालक आहेत. असे लोक रेशन कार्डचे लाभार्थी होऊ शकत नाहीत. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाला तपासादरम्यान असे आढळून आले की, ९४.७१ लाख कार्डधारक हे प्राप्ती कर भरणारे आहेत. तसेच १७.५१ लाख कार्डधारकांकडे सायकल किंवा कार आहे. किमान ५.३१ लाख कार्डधारक असे आहेत जे कोणत्या ना कोणत्या कंपनीत उच्च पदांवर आहेत. यानंतर, केंद्र सरकारने राज्य सरकारला यावर कारवाई करण्याचे आणि ३० सप्टेंबरपर्यंत अपात्र कार्डधारकांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. एका इंग्रजी दैनिकाने दिलेल्या बातमीनुसार, केंद्राने राज्यांसोबत डेटा शेअर केला आणि सरकारी योजनांचे फायदे प्रतीक्षा यादीत समाविष्ट असलेल्या खऱ्या लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी लवकरात लवकर त्यावर कारवाई करावी, असे म्हटले आहे. रेशनकार्डची समीक्षा करणे आणि अपात्र/डुप्लिकेट कार्ड काढून पात्र लाभार्थ्यांना समाविष्ट करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे. ‘हे’ असतील निकष केंद्रीय अन्न विभागाचे सचिव संजीव चोप्रा म्हणाले की, आतापर्यंत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (एनएफएसए) १९.१७ कोटी रेशनकार्ड जारी करण्यात आले आहेत. देशभरात एकूण ७६.१० कोटी लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. एक लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेली कुटुंबे, चारचाकी किंवा दुचाकी वाहनांचे मालक आणि करदाते मोफत रेशनसाठी पात्र नाहीत. केंद्रिय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस-कस्टम्स, मिनिस्ट्री ऑफ काॅर्पोरेट अफेअर्स, रस्ते मंत्रालय आणि पंतप्रधान-किसान सारख्या अनेक एजन्सींच्या डेटाबेसमधून माहिती एकत्रित करून अपात्र लाभार्थींची ओळख पटवण्यात आली आहे.
