मुंबई :- फोन टॅपिंग प्रकरणी आयपीएस अधिकारी रश्‍मी शुक्‍ला यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने रश्‍मी शुक्‍ला यांच्याविरुद्ध नोंदवलेले दोन्ही एफआयआर रद्द केले आहेत.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असताना राज्य गुप्तचर विभाग प्रमुख या नात्याने विरोधी नेत्यांचे फोन कॉल्स बेकायदेशीरपणे रेकॉर्ड केल्याचे हे प्रकरण आहे. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर असताना गुन्हे नोंदवण्यात आले होते. पुण्यात कॉंग्रेस नेते नाना पटोले यांचे फोन कॉल रेकॉर्ड केल्याप्रकरणी, तर मुंबईत संजय राऊत आणि एकनाथ खडसे यांचे फोन रेकॉर्ड केल्याप्रकरणी रश्‍मी शुक्‍ला यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

23 मार्च 2021 रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीस यांनी काही कागदपत्रे सादर केली होती. त्यांनी यावेळी महाराष्ट्रात पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्‍त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी या आरोपांना पुष्टी देण्यासाठी शुक्‍ला यांच्या अहवालाचा संदर्भ दिला होता. त्यांनी असा दावा केली होता की राज्य सरकारने शुक्‍ला यांच्या अहवालावर कारवाई केली नाही आणि म्हणून त्यांनी अहवाल असलेल्या पेन ड्राइव्हसह संपूर्ण पुरावे केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे सुपूर्द करेन.

तीन दिवसांनंतर 26 मार्च रोजी अहवाल लीक केल्याबद्दल मुंबई सायबर सेलने अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध एसआयडी येथील सहाय्यक आयुक्तांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे एफआयरआर नोंदवला होता. या प्रकरणात शुक्‍ला यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यास राज्य सरकारनेही नकार दिला होता. तसेच हा खटला चालवण्यासाठी गृहखात्यानं नकारही दिला होता.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना रश्‍मी शुक्‍लांवर हे गुन्हे नोंदवण्यात आले होते. हे दोन्ही गुन्हे मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानुसार, नोंदवण्यात आले होते. आता या प्रकरणात फिर्यादीद्वारे क्‍लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आला होता. दुसरीकडे, कुलाबा प्रकरणात शुक्‍ला यांच्यावर खटला चालवण्यास राज्य सरकारने मंजुरी देण्यास नकार दिला होता. आता मुंबई हायकोर्टाकडून त्यांना या प्रकरणी क्‍लिनचीट देण्यात आली आहे.