Ranjangaon MIDC – रांजणगाव एमआयडीसी परिसर आज उद्योगांच्या झगमगाटामुळे राज्यभर ओळखला जात असला, तरी या औद्योगिक विकासाच्या मागे कामगारांचे उभे आयुष्य अक्षरशः भरडले जात असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. हजारो कोटींची उलाढाल करणाऱ्या कंपन्यांच्या सावलीत राहणारा सामान्य कामगार आज गॅस टंचाई, घरभाडे, महागाई आणि अस्थिर ठेकेदारी व्यवस्थेच्या विळख्यात अडकला आहे. “३० ते ४० कामगार द्या आणि ठेकेदार व्हा” हे नवे समीकरण सध्या एमआयडीसीतील बदलत्या आणि भयावह व्यवस्थेचे चित्र स्पष्ट करत आहे. गेल्या काही वर्षांत रांजणगाव एमआयडीसीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उद्योग आले, उंच इमारती उभ्या राहिल्या, मात्र कामगारांचे जीवन अधिक खडतर बनले आहे. १२-१२ तास राबूनही वाढीव घरभाडे, मेसचे दर आणि गगनाला भिडलेल्या महागाईमुळे कामगारांना महिनाअखेर पैसे उरत नसल्याची स्थिती आहे. विशेषतः गॅस सिलेंडर मिळवण्यासाठी पहाटेपासून रांगेत उभे राहावे लागत असून, वेळेवर गॅस न मिळाल्याने अनेकांना उपाशी राहण्याची किंवा असुरक्षित साधनांचा वापर करण्याची वेळ आली आहे. यामुळे अनेक कामगार गावाकडे परतू लागले असून, त्याचा फटका स्थानिक घरमालक आणि व्यावसायिकांनाही बसत आहे. ठेकेदारी पद्धतीमुळे कायमस्वरूपी नोकऱ्या कमी झाल्या असून कामगारांची ओळख केवळ ‘नंबर’ पुरती उरली आहे. रांजणगाव एमआयडीसी. भविष्य निर्वाह निधी आणि वैद्यकीय सुरक्षा यांसारख्या सुविधा केवळ कागदावरच असल्याचे बोलले जात आहे. आर्थिक ताण आणि असुरक्षित रोजगारामुळे तरुणांमध्ये नैराश्य आणि व्यसनाधीनता वाढत असल्याची चिंता सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. प्रशासन आणि कंपन्यांवर प्रश्नचिन्ह इतक्या मोठ्या औद्योगिक परिसरात कामगारांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष का केले जाते? गॅस टंचाई, पाणी समस्या, वाहतूक आणि अस्थिर रोजगार यावर प्रशासन आणि कंपन्यांकडे ठोस धोरण का नाही, असे प्रश्न आता नागरिक विचारू लागले आहेत. उद्योगांना सुविधा देण्यासाठी शासन तत्पर असते, पण कामगारांच्या प्रश्नावर सर्वजण मौन बाळगतात, अशी नाराजी कामगार संघटनांनी व्यक्त केली आहे. औद्योगिक विकासाचा खरा चेहरा कोणता? रांजणगाव एमआयडीसी राज्याचे महत्त्वाचे औद्योगिक केंद्र असले तरी विकासाच्या मागे कामगारांचा मोठा संघर्ष लपलेला आहे. एका बाजूला कंपन्यांचा विस्तार आणि गुंतवणुकीच्या मोठ्या घोषणा होत असताना, दुसऱ्या बाजूला कामगार मूलभूत गरजांसाठी वणवण करत आहे. या औद्योगिक विकासाचा खरा फायदा कोणाला होतो आणि त्याची किंमत कोण मोजतो, हा गंभीर प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.
