Rana couple । मुंबई उच्च न्यायालयाने माजी खासदार आणि भाजप नेते नवनीत राणा आणि त्यांचे आमदार पती रवी राणा यांना चांगलेच फटकारले आहे. त्यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेच्या सुनावणीसाठी स्थगिती मागितल्यास यापुढे त्यांना दंड ठोठावला जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. त्यांच्या पुनर्विलोकन याचिकेवर सुनावणी होईल याची खात्री करण्याची ही त्यांना शेवटची संधी दिली असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हनुमान चालीसा पठणाचे प्रकरण Rana couple । न्यायमूर्ती एसएम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर नवनीत राणा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, ज्यामध्ये त्यांनी २०२२ च्या हनुमान चालीसा प्रकरणानंतर मुंबई पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या खटल्यातील आरोपमुक्त करण्याची मागणी केली होती. 2022 मध्ये, तत्कालीन अपक्ष खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे आमदार पती रवी राणा यांच्याविरुद्ध सरकारी कर्मचाऱ्याला कर्तव्य बजावण्यापासून रोखल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या दोघांनी (नवनीत आणि रवी) 23 एप्रिल 2022 रोजी अटकेचा विरोध केला आणि त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर हनुमान चालीसा पठणाच्या घोषणेनंतर महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या खार येथील निवासस्थानी गेलेल्या पोलिसांच्या कामात अडथळा आणल्याचा आरोप आहे. हनुमान चालीसा वादातही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, मात्र त्या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दोघांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केलेले नाही. या प्रकरणी नवनीत राणाला २०२२ मध्ये अटक करण्यात आली होती आणि सुमारे महिनाभर तुरुंगात ठेवण्यात आले होते. दोघांनीही या खटल्यातून निर्दोष मुक्तता मिळावी यासाठी अर्ज केला होता, तो विशेष सत्र न्यायाधीश आर.एन.रोकडे यांनी फेटाळला. तेंव्हापासून वांरवार राणा दाम्पत्य न्यायालयात हजार राहण्यास टाळाटाळ करत आहे. त्यावरच सुनावणी करताना न्यायलयाने त्यांना शेवटची सक्त ताकीद दिली. अपवाद म्हणून अंतरिम दिलासा वाढवला Rana couple । खंडपीठाने सांगितले की, अपवाद म्हणून मी अंतरिम दिलासा वाढवत आहे, त्या आदेशात खंडपीठाने म्हटले होते की, भविष्यात पुनरावृत्तीवर चर्चा न झाल्यास हे न्यायालय अंतरिम संरक्षण वाढवणार नाही. मात्र, २५ जून रोजी ही याचिका सुनावणीसाठी आली असता, नवनीत राणा यांच्या वकिलाने आजाराचे कारण पुढे करत स्थगिती आणि दिलासा वाढविण्याची मागणी केली. या मुद्द्यामुळे नवनीत राणा यांना त्यांच्या याचिकेवर सुनावणीसाठी ही शेवटची संधी देण्यात येत असल्याचे खंडपीठाने सांगितले आणि याचिकेची सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
