पाटस : राज्य सरकारमार्फत ऑक्टोबर २०१७ मध्ये राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने दिलेल्या कर्जाबाबत भीमा पाटसचे अध्यक्ष आणि आमदार राहुल कुल यांनी थकीत गेलेल्या कर्जाबाबत जनतेसमोर माहिती जाहीर करा, असे आव्हान माजी आमदार रमेश थोरात यांनी आमदार कुल यांना दिले आहे. दरम्यान, प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे थोरात यांनी भीमा पाटसच्या थकीत कर्जावर बोट ठेवल्याने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हा मुद्दा तापण्याचे चिन्हे आहेत. गळीत हंगाम सुरू करण्यासाठी कारखान्याला ऑक्टोबर २०१७ मध्ये राज्य सरकारच्या हमीवर ३५ कोटी ९० लाखांचे कर्ज राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने निश्चित अटी व शर्तीवर मंजूर केले होते. कर्जाची परतफेड मुदत कर्ज प्राप्त झाल्यानंतर पाच समान हप्त्यात म्हणजे ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत करायची होती. पण भीमा पाटसने एकही हप्ता जमा केला नाही. आजअखेर कर्जाची रक्कम ८० कोटींच्या घरात आहे. कर्ज रक्कम मंजुरी वेळी अटी व शर्तींमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकांची नेमणूक करावी. कर्जाची रक्कम वसूल करण्यासाठी संचालक मंडळाची वैयक्तिक मालमत्ता जप्त करून मालमत्तेवर बोजा चढवून मालमत्तेची विक्री करण्याची मागणी वसंतराव साळुंखे यांनी राज्याच्या साखर आयुक्तांकडे केली होती. कारखान्याने ऑक्टोबर २०१७ मध्ये राज्य सरकारच्या हमीवर एनसीडीसीकडून घेतलेल्या ३५ कोटी ९० लाख कर्जाच्या थकबाकी संदर्भात सभासद आणि जनतेमध्ये चर्चा चालू आहे. थकीत कर्जाची व्याजासहित एकूण रक्कम ८० कोटीच्या आसपास असेल. थकीत कर्जाचे वसुली कारखान्याचे संचालक मंडळाचे वैयक्तिक मालमत्ता जप्त करून त्यातून करावी, याबाबत राज्याच्या साखर आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. दरम्यान, भीमा कारखान्याचे अध्यक्ष व आमदार राहुल कुल यांनी यावर तातडीने याबाबत खुलासा करावा. असे आव्हान थोरात यांनी केले आहे. भीमा पाटसला ऑक्टोबर २०१७ मध्ये राज्य सरकारच्या हमीवर अटी व शर्तींवर कर्ज दिले होते. या कर्जाची परतफेड केली नसल्याने थकीत कर्ज वाढत गेले आहे. याबाबत साखर आयुक्तांनी चौकशीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. -रमेश थोरात, माजी आमदार, दौंड
