प्रभात वत्तसेवा नीरा – ‘शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा’ या मागणीसाठी गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या चर्चेनंतर शेतकरी नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली.शेट्टी म्हणाले, “गेल्या आठ-दहा महिन्यांपासून आम्ही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी लढा देत आहोत. नागपूरच्या आंदोलनात २५ ते ३० हजार शेतकरी पावसात, चिखलात दोन ते तीन दिवस ठाण मांडून बसले होते. पण सरकारने आडमुठी भूमिका घेतली. न्यायालयाने मैदान मोकळं करण्याचा आदेश दिला आणि मला या न्यायव्यवस्थेचं आश्चर्य वाटतं. शेतकरी आत्महत्या करत असताना न्यायालयाने दखल घेतली नाही, पण रस्त्यावर अडचण झाली म्हणून तातडीने आदेश आले. म्हणजेच न्यायव्यवस्था राज्यकर्त्यांच्या इशाऱ्यावर नाचते हे स्पष्ट झालं.”ते म्हणाले, “आम्हाला आंदोलन थांबवावं लागलं. कारण चिखलामुळे साथीचे रोग पसरण्याचा धोका होता. सरकारकडून दोन मंत्र्यांना चर्चेसाठी पाठवण्यात आले. चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट सांगितलं की, येणाऱ्या बजेटपर्यंत आम्ही काही करू शकत नाही, कारण सरकारची कर्ज घेण्याची मर्यादा संपली आहे.” शेट्टींनी सांगितले की, “सरकारने ३० जून 2025 पर्यंत शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाची जबाबदारी घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. राज्यातील साधारण ३० हजार कोटी रुपयांचे थकित कर्ज सरकार उचलणार आहे. आर्थिक दृष्ट्या सक्षम पण जाणीवपूर्वक थकबाकीत गेलेल्यांना वगळता उर्वरित सर्व शेतकऱ्यांची जबाबदारी सरकार घेईल, असेही सांगण्यात आले आहे. मात्र, ३० जूनपर्यंत शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही, तर आम्ही सरकारला सोडणार नाही. दि. ३० जूनपर्यंत शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही, तर सरकारला रस्त्यावर उतरून उत्तर द्यावं लागेल, असा इशारा शेट्टी यांनी यावेळी दिला आहे.
