राजगुरूनगर – राजगुरुनगर नगरपरिषदेच्या पाणी पुरवठा योजनेचे 3 कोटी 85 लाख रुपये वीजबिल थकीत आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनीने वीजपुरवठा गुरुवारी (दि. 11) खंडित केला आहे. त्यामुळे गेले दोन दिवस शहरात पाणी पुरवठा बंद झाला आहे. ऐन उन्हाळ्याचे दिवस असताना पाण्यावाचून नागरिकांचे हाल होत आहे. त्यामुळे नागरिकांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.

राजगुरुनगर नगरपरिषदेकडे तीन वेगवेगळ्या मीटर बिलापोटी 3 कोटी 85 लाख रुपये थकीत वीजबिल थकीत आहे. थकीत वीजबिल न भरल्याने शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या योजनेचा गुरुवारी वीज पुरवठा महावितरण कंपनीने खंडित केला आहे. याचा उद्रेक शुक्रवारी (दि. 12) पाहायला मिळाला. अनेक नागरिकांनी कार्यालयात चौकशी केली असता जबाबदार अधिकारी उपस्थित नव्हते. नगर परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागातील अधिकारी वर्ग गायब असल्याने नागरिकांनी दाद कोणाकडे मागायची असा प्रश्‍न निर्माण झाला. तर काही नागरिकांनी मोबाईल संपर्क साधला असता त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. यामुळे संतापलेल्या काहींनी कार्यालयात बैठक मारून या घटनेचा निषेध केला.

नगरपरिषदेच्या नगरसेवकांचा पंचवार्षिक कालावधी संपला असुन लवकरच निवडणूक होणार आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या प्रशासक नेमन्यात आले आहेत. प्रांताधिकारी विक्रांत चव्हाण यांच्याकडे हा कार्यभार आहे. असे असले तरी ज्यामुळे वीज पुरवठा तोडण्यात आला.ते वीजबिल 2018 पासून थकीत आहे. वीजबिल थकीत राहण्याची अवस्था का निर्माण झाली? असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करीत आहेत. याशिवाय शहरासाठी नव्याने कडुस प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना होत आहे. या योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. टेस्टिंग होत आहे, मात्र नागरिकांना पाणी अद्याप सुरू नाही. त्याचे कोटी रुपयांचे बिल मात्र भरण्यात आले आहे. याबद्दल नागरिकांनी कार्यालयात विचारणा केली असता कोणत्याही प्रकारची माहिती मिळाली नाही.

“राजगुरूनगरला सन 2014 मध्ये नगरपरिषद लागू झाली. 2012 पर्यंत आपण सरपंच असताना वीजबिल पूर्णपणे भरले होते. पुढील काही वर्षात पाणी योजनेचे बील टप्पे करून भरण्यात आले. पाणी योजनेसाठी तीन कनेक्‍शन आहेत. त्याचे वर्षाला जवळपास 40 लाख रुपये वीजबील येते. त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने ही वेळ आली.”
– प्रदीप कासवा, माजी सरपंच राजगुरूनगर

“वीज पुरवठा खंडित केल्यानंतर किमान 33 टक्के बिल भरणा करण्याची कंपनीची अट आहे. आम्ही कार्यालयात बैठक घेतली. त्यानंतर नगरपरिषद प्रशासनाने सायंकाळी तातडीने 35 लाख रुपयांचा धनादेश कंपनीला दिला. उर्वरित बिलाबाबत सोमवारी (दि 15) वरिष्ठ अधिकारी निर्णय घेतील असे कळवण्यात आले. यामुळे दोन दिवस पाणी पुरवठा सुरळीत ठेवला जाईल. मात्र ही टांगती तलवार आहे. खुर्चीवर बसलेले नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष व सर्वच नगरसेवक काय करीत होते?”
– रवींद्र गुजराथी ग्राहक हक्क समिती

“नगरपरिषदेची बॉडी कार्यकाळ संपल्यामुळे बरखास्त केली आहे. त्यामुळे प्रशासनावर वचक राहिला नाही. प्रशासन स्थानिक नागरिकांच्या प्रशांकडे लक्ष देत नाही. शहरात विजेचा, पाण्याचा आणि कचऱ्याचा प्रश्न बिकट होत चालला आहे. याला प्रशासन जबाबदार आहे. अधिकाऱ्यांना जाब विचारला तर ते नवीन पाणी योजना गटार योजनांचे काम सुरु असल्याचे कारण पुढे करून वेळ मारून नेतात.कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर असताना उपाययोजना केली जात नाही.”
– माजी नगराध्यक्ष बापूसाहेब थिगळे

“नगरपरिषद सन 2018 पासूनचे थकीत विज बिल आहे. अनेकदा पत्रव्यवहार करून सुद्धा प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून महावितरण कंपनीने वरिष्ठ स्तरावरून ही कारवाई केली.”
-अविनाश सावंत, सहायक अभियंता महावितरण