Rajgad Taluka – नीती आयोगाने एप्रिल महिन्यात जाहीर केलेल्या ताज्या अहवालात राजगड (वेल्हे) तालुक्याचा समावेश देशातील ‘मागास’ तालुक्यांच्या यादीत करण्यात आला आहे. या निष्कर्षामुळे तालुक्याच्या विकासाचे वास्तव पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले असून, स्थानिक नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. देशातील मागासलेल्या ५०० तालुक्यांच्या विकासासाठी २०२३ मध्ये विशेष आराखडा तयार करण्यात आला होता. याअंतर्गत राज्यातील १७७ तालुक्यांकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. यात स्वच्छ पाणी, अखंड वीज, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, शैक्षणिक संस्था आणि आरोग्य सेवांचे सक्षमीकरण यावर भर दिला जाणार आहे. तालुक्यावरील ‘मागास’ हा शिक्का पुसण्यासाठी शासन, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी तातडीने समन्वयाने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे. केवळ कागदावर योजना न राहता त्या प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरवणे आता गरजेचे झाले आहे. नीती आयोग. प्रगतीची चाके का थांबली? दारिद्र्य निर्मूलन, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते आणि पायाभूत सुविधा अशा विविध निकषांच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. या सर्व क्षेत्रांत अपेक्षित प्रगती न झाल्याने राजगड तालुक्याला मागास प्रवर्गात स्थान मिळाले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांची पहिली राजधानी असलेल्या या तालुक्यात तीन मोठी धरणे, ऐतिहासिक किल्ले आणि नैसर्गिक संपत्तीची उपलब्धता असूनही, विकास प्रक्रियेत तालुका पिछाडीवर राहिल्याचे अधोरेखित झाले आहे. ‘मागास’ यादीत समाविष्ट करताना प्रमुख निकष दारिद्र्य निर्मूलन-गरीब कुटुंबांचे प्रमाण, उत्पन्नाची स्थिती, आरोग्य सेवा-प्राथमिक आरोग्य सुविधा, दवाखाने, डॉक्टरांची उपलब्धता, पोषण-कुपोषणाचे प्रमाण, विशेषतः बालक व महिलांमध्ये, शिक्षण-शाळांची उपलब्धता, गुणवत्ता, गळती दर, कृषी विका-शेतीची उत्पादकता, सिंचन सुविधा, शेतकऱ्यांची स्थिती, रस्ते व वाहतूक-गावांपर्यंत रस्त्यांची उपलब्धता व दर्जा वीजपुरवठ-अखंड वीज, घरांपर्यंत वीज पोहोच, पायाभूत सुविध-पाणीपुरवठा, निवास, सार्वजनिक सुविधा, डिजिटल कनेक्टिव्हिट-इंटरनेट, मोबाईल नेटवर्क, डिजिटल सेवा सामाजिक विकास-महिला व बालविकास, सामाजिक सुरक्षा योजना.
