Rajasthan High Court। राजस्थान उच्च न्यायालयाने शहरातील रस्ते आणि महामार्गांवरील भटक्या प्राण्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी कठोर अंतरिम निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआर अधिकाऱ्यांना सर्व भटक्या कुत्र्यांना ‘शक्य तितक्या लवकर’ कायमचे आश्रयस्थानांमध्ये हलवण्याचे निर्देश दिल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या जोधपूर खंडपीठाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली. राज्यातील सर्व महानगरपालिका संस्थांना सार्वजनिक ठिकाणीून भटक्या कुत्र्यांना आणि इतर प्राण्यांना काढून टाकण्यासाठी विशेष मोहिमा राबवण्याचे निर्देश दिले आणि या दरम्यान त्यांना किमान शारीरिक इजा होईल याची खात्री केली. कामात अडथळा आणणाऱ्या व्यक्ती किंवा गटांवर कायदेशीर कारवाई Rajasthan High Court। न्यायाधीश कुलदीप माथूर आणि न्यायमूर्ती रवी चिरानिया यांच्या खंडपीठाने असा इशारा दिला की, महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणणाऱ्या व्यक्ती किंवा गटांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. त्यासोबतच खंडपीठाने म्हटले आहे की, ‘यामध्ये संबंधित कायद्यांनुसार एफआयआर दाखल करणे देखील समाविष्ट आहे.’ अशा हस्तक्षेपाविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकाऱ्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. एका विशिष्ट निर्देशानुसार, जोधपूर महानगरपालिकेला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) आणि जिल्हा न्यायालयाच्या परिसरातून भटक्या प्राण्यांना तात्काळ हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, कारण हे दोन्ही क्षेत्र अत्यंत गर्दीचे आहेत. महानगरपालिका संस्थांना दूरध्वनी क्रमांक आणि ईमेल आयडी सार्वजनिक करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) आणि राज्य महामार्ग प्राधिकरण यांना महामार्गांवर नियमितपणे गस्त घालण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत जेणेकरून वाहनांच्या सुरळीत हालचालीसाठी रस्ते खुले राहतील. भटक्या प्राण्यांबद्दल तक्रारी नोंदवण्यासाठी खंडपीठाने महानगरपालिका संस्थांना दूरध्वनी क्रमांक आणि ईमेल आयडी सार्वजनिक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. खंडपीठाने म्हटले आहे की,”जर नागरिकांना करुणा किंवा धार्मिक श्रद्धेमुळे अशा प्राण्यांना खायला घालायचे असेल किंवा त्यांची काळजी घ्यायची असेल तर त्यांनी ते नगरपालिका किंवा खाजगी संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या नियुक्त कुत्र्यांच्या आश्रयस्थानांमध्ये, तलावांमध्ये किंवा गोशाळांमध्ये करावे.” न्यायालयाने ८ सप्टेंबरपर्यंत अहवाल मागितला Rajasthan High Court। न्यायालयाने ८ सप्टेंबरपर्यंत, या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत, आश्रयस्थानांची स्थिती आणि देखभाल, प्राण्यांना काढून टाकण्यासाठी मनुष्यबळाची उपलब्धता, डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या इत्यादी बाबींचा तपशीलवार स्थिती अहवाल मागितला आहे. उच्च न्यायालयाच्या जोधपूर खंडपीठाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आणि राज्यातील सर्व महानगरपालिका संस्थांना सार्वजनिक ठिकाणीून भटके कुत्रे आणि इतर प्राण्यांना काढून टाकण्यासाठी विशेष मोहिमा राबवण्याचे आणि या दरम्यान त्यांना कमीत कमी शारीरिक हानी पोहोचेल याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले.
