नवी दिल्ली : राजस्थानमधील कॉंग्रेस सरकारने सोमवारी वादग्रस्त नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या (का) वैधतेला आव्हान दिले. त्यासंबंधीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. तसे पाऊल उचलणारे राजस्थान हे केरळनंतरचे दुसरे राज्य ठरले आहे.

केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी संबंधित कायदा आणला. त्या कायद्यात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या बिगरमुस्लिमांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, धर्माच्या आधारे तो कायदा करण्यात आल्याच्या आक्षेपामुळे तो वादग्रस्त ठरला आहे.

आता त्या कायद्याविरोधात राजस्थान सरकारने न्यायालयीन लढा हाती घेतला आहे. संबंधित कायदा धर्मनिरपेक्ष तत्वांचा भंग करणारा आहे. त्या कायद्यामुळे समानता या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होत आहे.

राज्यघटनेच्या कक्षेबाहेर असल्याने तो कायदा रद्दबातल ठरवला जावा, अशी आग्रही भूमिका याचिकेत मांडण्यात आली आहे. वादग्रस्त कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारे केरळ हे पहिले राज्य ठरले.

त्या राज्यात डाव्या पक्षांची सत्ता आहे. वादग्रस्त कायद्याला आव्हान देणाऱ्या पन्नासहून अधिक याचिका याआधीच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.