Rahul Gandhi: देशात महिलांवरील हिंसा, अत्याचारांचे प्रकार वाढत चालले आहेत. महिलांवर कोणत्याही पुरुषाचा अधिकार नाही. महिलांनी विविध क्षेत्रात उल्लेखनिय यश मिळवले असले तरी देखील त्यांना विशिष्ट चौकीटत बसवले जात असल्याची खंत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते व खासदार राहुल गांधी यांनी व्यक्त केली.

देशात सर्वांना न्याय, आदर मिळालाच पाहिजे. महिला हे देशाचे भविष्य असून त्यांच्यातील भिती दूर झाली पाहिजे, असेही त्यांनी ठामपणे मांडले. पुणे म्हणजे प्रेम असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

पुण्यातील एआयएसएसएमएसच्या मैदानावर छात्रों की गुंज या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात त्यांनी त्यानंतर युवतींशी संवाद साधला. त्यांचे प्रश्न, समस्या व व्यथा जाणून घेतल्या. राहुल गांधी यांनी महिलांच्या स्थितीची माहिती आकडेवारीसह मांडली. महिलांचे हक्क नाकारले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित लोक मुली आणि स्त्रिया पिंजऱ्यातच बंदिस्त राहाव्यात या मानसिकतेचे आहेत. मात्र आता असा भारत आपल्याला नको आहे. आपल्याला अशी व्यवस्था हवी आहे जिथे प्रत्येकाशी आदराने वागले जाईल. महिलांना दडपून ठेवण्याची मानसिकता ‘मनुस्मृती’तून आली आहे आणि आज आपला लढा याच मानसिकतेविरुद्ध आहे, असा टोलाही राहुल गांधी यांनी लगावला आहे.

स्त्रियांना अनेकदा केवळ तीनच चौकटींत पाहिले जाते. मुलगी, पत्नी किंवा आई. यापैकी कोणत्याही भूमिकेत काहीही गैर नाही पण या तुमच्या एकमेव ओळखी असू शकत नाहीत. स्त्रिया या व्यावसायिक, खेळाडू, नेत्या, निर्मात्या, उद्योजिका अशा अनेक भूमिका निभावणाऱ्या असतात. परंतु त्यांची ओळख केवळ एखाद्या पुरुषाशी असलेल्या नात्यावरूनच ठरवली जाते, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

गेल्या हजारो वर्षापासून देशात महिलांना त्यांचे हक्क व अधिकार नाकारण्यात आले आहे. मनुस्मृती महिलांना स्वतंत्र असू नये असे म्हणते पण महिलांना स्वातंत्र्य दिले पाहिजे, त्यातच मोठी ताकद आहे. महिलांनी स्वतःच्या पायावर उभे राहून स्वतःची ओळख निर्माण केली पाहिजे, असे मतही राहुल गांधी यांनी व्यक्त केले आहे.

समाजात महिलांना प्रगती करण्यापासून रोखण्यासाठी हिंसाचाराचा वापर केला जातो. या हिंसाचाराचे तीन प्रकार आहेत. शारीरिक हिंसाचारात दरवर्षी ४.५ लाख स्त्री-भ्रूणहत्या केल्या जातात. ८० टक्के महिलांना छळाचा सामना करावा लागतो. २९ टक्के महिला शारीरिक हिंसाचाराला बळी पडतात.

६ टक्के महिलांवर बलात्कार होतो. संधी नाकारणारा हिंसाचाराचा विचार केला तर त्यात सुरक्षिततेच्या नावाखाली ५० टक्के महिलांना शिक्षण किंवा रोजगाराच्या संधी नाकारल्या जातात. आर्थिक हिंसाचारामध्ये सुरक्षित प्रवासाच्या नावाखाली दरवर्षी अतिरिक्त १७ हजार ५०० रुपयांचा खर्च करावा लागतो.

देशात महिलांवर वेगवेगळ्या प्रकारे नियंत्रण ठेवले जाते. ६० टक्के महिला एकट्या घराबाहेर जाऊ शकत नाहीत. ४५ टक्के महिलांना लग्न किंवा घरगुती जबाबदाऱ्यांमुळे शिक्षण किंवा काम सोडावे लागते. केवळ ८ टक्के महिलांकडे जमिनीची मालकी हक्क आहेत.

आपल्या देशात अनादर किंवा अवमानाची विविध रूपे दिसून येतात. त्यात सामाजिक बदनामीच्या भीतीमुळे लैंगिक हिंसाचाराच्या ९९ टक्के घटनांची नोंदच केली जात नाही. ८४ टक्के महिलांना नोकरी करण्यासाठी आपल्या कुटुंबाची परवानगी घ्यावी लागते. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचे उत्पन्न २५ टक्के कमी असते आणि त्यांना सहजपणे पदोन्नती मिळत नाही, असे राहुल गांधी वास्तव चित्र मांडले.