Rahul Gandhi: काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात केलेल्या बदनामी प्रकरणात न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने जारी केलेले समन्स रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला.

तक्रारदार महेश श्रीश्रीमल यांनी, “सप्टेंबर 2018 मध्ये राहुल गांधी यांनी राजस्थानमधील एका सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात बदनामीकारक वक्तव्य केले होते” असा आरोप केला आहे. राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना ‘चोरांचे स्वामी’ आणि ‘कमांडर इन थेफ’ म्हटले होते.

भाजप कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमल यांनी राहुल गांधींविरोधात गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला आहे. यानंतर मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने राहुल गांधींना ऑगस्ट 2019 मध्ये हजर राहण्यासाठी समन्स पाठवले. जुलै 2021 मध्ये समन्स प्राप्त झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

राहुल गांधींनी काय युक्तिवाद केला? Rahul Gandhi: 

भाजप कार्यकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार कायदेशीरदृष्ट्या वैध नसल्याचा युक्तिवाद राहुल गांधी यांनी उच्च न्यायालयात केला होता. ते म्हणाले की त्यांनी पक्षाचे नाव घेतले नाही किंवा कोणत्याही ओळखल्या जाणाऱ्या किंवा विशिष्ट वर्गाला लक्ष्य केले नाही. अशा परिस्थितीत कोणत्याही व्यक्तीला किंवा समूहाला स्पष्टपणे त्रास होत नाही.

महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी आज न्यायालयात आपले म्हणणे मांडले. ते म्हणाले की, प्रथमदर्शनी गुन्ह्याचे प्रकरण तयार केले जाते, ज्यामुळे ते रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या अधिकारावर मर्यादा येते.

साठे यांनी असा युक्तिवाद केला की सीआरपीसीच्या कलम 199 आणि आयपीसीच्या कलम 499 (स्पष्टीकरण 2) अंतर्गत, भाजप सदस्य कायदेशीर अधिकार असलेली एक पीडित व्यक्ती आहे.

दरम्यान , मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांनी राहुल गांधींचा युक्तिवाद नाकारला आणि म्हटले की नोंदणीकृत राष्ट्रीय राजकीय पक्ष असल्याने, भाजप निश्चितपणे ओळखण्यायोग्य संस्था आहे.

न्यायमूर्ती म्हणाले, “तक्रारदार म्हणतो की तो दोन दशकांपासून भाजपचा सक्रिय सदस्य आहे. प्रथमदर्शनी, पंतप्रधानांचे भाजपचे सदस्य आणि पंतप्रधान ‘कमांडर-इन-चीफ’ असे वर्णन करणारे विधान, या टप्प्यावर असे म्हणता येणार नाही की केवळ पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वापुरतेच खोटे बोलणे मर्यादित आहे.”