Rahul Gandhi Citizenship । लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाच्या वादावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने केंद्र सरकारकडून तपशील मागवला आहे. न्यायालयाने विचारले की नागरिकत्व कायदा 1955 अंतर्गत दाखल केलेल्या निवेदनावर कोणताही निर्णय घेतला आहे का ज्यामध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर ब्रिटिश नागरिकत्व असल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

लखनौ खंडपीठात न्यायमूर्ती राजन रॉय आणि न्यायमूर्ती ओम प्रकाश शुक्ला यांच्या खंडपीठात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वावर प्रश्न उपस्थित करत कर्नाटक भाजपचे कार्यकर्ते एस विघ्नेश शिशिर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ज्यावर न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला प्रश्न विचारला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

राहुल गांधींच्या नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह Rahul Gandhi Citizenship । 
पीआयएलमध्ये याचिकाकर्त्याने दावा केला आहे की राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक असल्याच्या मुद्द्यावर त्यांनी सविस्तर चौकशी केली आहे आणि अनेक नवीन माहिती मिळाली आहे. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की त्यांच्याकडे अनेक कागदपत्रे आणि ब्रिटीश सरकारचे काही ई-मेल आहेत जे राहुल गांधी हे ब्रिटिश नागरिक असल्याचे सिद्ध करतात. अशा परिस्थितीत भारतात निवडणूक लढवण्यासाठी ते अयोध्या आहेत. ते लोकसभेचे सदस्यपद भूषवू शकत नाहीत.

ब्रिटिश नागरिकत्वाच्या आरोपांची सीबीआय चौकशीची मागणी Rahul Gandhi Citizenship । 

गांधी यांच्या ब्रिटिश नागरिकत्वाच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. त्यांनी राहुल गांधींच्या दुहेरी नागरिकत्वाला भारतीय न्याय संहिता आणि पासपोर्ट कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरवून गुन्हा नोंदवण्याची मागणी केली. यासंदर्भात सक्षम अधिकाऱ्याकडे दोनदा तक्रार केली आहे, मात्र कोणतीही कारवाई झाली नाही, त्यानंतर त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

याचिकाकर्त्याच्या तक्रारीवर सक्षम अधिकाऱ्याने काय कारवाई केली, हे सांगण्यास न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले. त्यांच्याकडे ही तक्रार आली आहे का आणि त्यावर आतापर्यंत काय कारवाई झाली?