नवी दिल्ली : भारताने जपान आणि युरोप यांचे उदाहरण डोळ्यांसमोर ठेवले पाहिजे. व्यापारविषयक करार करताना भारताने असे कुठलेही आश्वासन द्यायला नको जे पूर्ण करणे कठीण होईल किंवा असे झाल्यास आपल्या देशापुढील अडचणी वाढू शकतात. जपान आणि युरोपमधील काही देशांनी अशी काही आश्वासने दिली आहेत. मात्र त्याचा फायदा अमेरिकेला जास्त होणार आहे. अशा प्रकाराची आश्वासने देताना भारताने विचारपूर्वक निर्णय घेतला पाहिजे. अमेरिकेशी चर्चा करताना आर्थिक जोखीम हा मुद्दा विचारात घेऊनच चर्चा केली पाहिजे, असा सल्ला आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी दिला. अमेरिका आणि भारताचे व्यापार विषयक संबंध आणि टॅरिफबाबत एका वृत्तवाहिनीला रघुराम राजन यांनी मुलाखत दिली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लागू केले आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्या व्यापार विषयक संबंधांवर कायमच चर्चा सुरु असते. आता आरबीआयचे माजी चेअरमन रघुराम राजन यांनी या प्रकरणी प्रतिक्रिया दिली आहे. रघुराम राजन म्हणाले, भारताने अमेरिकेशी व्यापार धोरणांबाबत चर्चा करताना आयातशुल्क १० ते २० टक्के देण्याबाबतच भर दिला पाहिजे किंवा आग्रही राहिले पाहिजे. पूर्व आशिया आणि दक्षिण आशियातल्या देशांनी अमेरिकेशी जो व्यापार करार केला आहे त्यात त्यांनी १९ टक्के टॅरिफ मान्य केला आहे. तसेच जपानवर १५ टक्के आयातशुल्क आहे. हा विचार केला तर भारतानेही जास्तीत जास्त २० टक्के टॅरिफ देऊ हेच लक्ष्य व्यापारविषयक चर्चा करताना ठेवले पाहिजे. अशा प्रकारचा कुठलाही करार भारताने करायला नको ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेवरचा बोजा वाढेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
