मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवरून राज्य सरकारने नवी पावले उचलली आहेत. हैदराबाद गॅझेटनंतर आता सातारा गॅझेटची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. राज्य सरकार यासंदर्भात सक्रिय झाले आहे. या गॅझेटचा सखोल अभ्यास करून अहवाल तयार करण्याचे आदेश सरकारने संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. राज्य शासनाच्या मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत उपसमितीचे अध्यक्ष आणि महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. सातारा गॅझेटचा बारकाईने अभ्यास करून त्यावर आधारित अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. मराठा आंदोलकांकडून सातत्याने सातारा गॅझेट लागू करण्याची मागणी केली जात होती. आंदोलकांच्या या मागणीला प्रतिसाद देत सरकारने पुढील हालचाली सुरू केले आहेत. याआधी हैदराबाद गॅझेटचा अभ्यास करून त्यावर अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. आता सातारा गॅझेटचा अहवाल तयार झाल्यानंतर तो शासनस्तरावर सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या निर्णय प्रक्रियेत त्याला महत्त्वाचे स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे मराठा समाजाचे लक्ष आता सरकारच्या या पुढील कारवाईकडे लागले आहे.
