Radhakrishna Vikhe Patil – पुणे विभागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, साखर कारखाने आणि औद्योगिक वसाहतींकडे असलेल्या पाणीपट्टीच्या थकबाकीबाबत राज्य सरकारने आता अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून थकीत असलेली १ हजार २२२ कोटी रुपयांची पाणीपट्टी कोणत्याही परिस्थितीत वसूल करा, असे सक्त आदेश राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुणे पाटबंधारे विभागाला दिले आहेत. राज्याच्या जलसंपदा विभागांतर्गत कृष्णा खोरे विकास महामंडळात पुणे पाटबंधारे मंडळ कार्यरत आहे. या मंडळाद्वारे जिल्ह्यातील दोन महापालिका, सहा औद्योगिक विकास महामंडळे, तीन नगरपालिका आणि नगरपरिषदा, साखर कारखाने आणि शेतकरी यांना सिंचनाबरोबरच पिण्यासाठी वर्षाकाठी सुमारे 180 टी.एम.सी. पाणी पुरवठा करण्यात येतो. या पाणी पुरवठ्याच्या बदल्यात या संस्थांकडून दरवर्षी पाणीपट्टी घेण्यात येते. मात्र, गेल्या सुमारे पाच ते सहा वर्षांपासून काही संस्थांनी जाणीवपूर्वक जलसंपदा विभागाच्या पुणे पाटबंधारे मंडळाची पाणीपट्टी थकविली आहे. दरवर्षी पाणीपट्टी संबंधित संस्थांनी न भरल्यामुळे थकबाकीचा आकडा वाढत गेला असून, तो सद्यःस्थितीत १ हजार २२२ कोटींवर पोहचला आहे. थकबाकीदारांमध्ये काही महापालिका, नगरपालिका, सहकारी साखर कारखाने आदींचा समावेश आहे. या संस्थाकडे मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली थकबाकी वसूल करणे पुणे पाटबंधारे विभागापुढे आव्हान आहे. कोणत्याही संस्थेकडे अगर स्थानिक स्वराज्य कितीही कोटी रुपयांची पाणीपट्टीची रक्कम थकीत असली तरी संबंधित संस्था राजकीयदृष्ट्या कितीही मोठी असली तरी त्या संस्थेकडून थकबाकी वसूल कराच, अशा सूचनादेखील जलसंपदा मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
