वडाळा पोलीस कोठडी मृत्यूप्रकरणी स्टेशन डायरी सादर करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

मुंबई : वर्षापूर्वी 25 वर्षाच्या तरूणाचा कोठडीत झालेल्या मृत्यू प्रकरणी तपास करणाऱ्या सीबीआयच्या तपासावरच उच्च न्यायालयाने प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या प्रकरणी रेल्वे पोलिसांविरोधात खून, अनैसर्गिक लैंगिक संबंध, अपहरण आणि बनावट पुराव्यांप्रकरणी गुन्हा दाखल करूनही आरोपपत्रातून खूनाचा गुन्हा वगळणाऱ्या सीबीआयने आरोपीला रेल्वे न्यायालयात केव्हा नेले याचा तपशील दाखल करण्यास असमर्थता दर्शविल्याने न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले. आरोपीच्या मृत्यूप्रकरणी निष्पक्ष चौकशी झाली नसल्याचे मत व्यक्‍त करून न्यायालयाने स्टेशन डायरी दाखल करण्याचे आदेशच सीबीआयला दिले.

मोबाईल चोरी प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या 25 वर्षाच्या ऍग्रोलो वल्डारिसचा फेबुवारी 2014 मध्ये पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला होता. या मृत्यूची सीबीआय मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश द्या. तसेच दोषी पोलिसांविरोधात खूनाचा गुन्हा दाखल करून नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देण्याची विनंती करणारी याचिका ऍग्रोलो वल्डारिसचे वडील लिओनार्ड यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

त्या याचिकेवर न्या. बी पी धर्माधिकारी आणि न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी याचिकाकर्त्याच्यावतीने ऍड.प्रयोशी रॉय यांनी सीबीआयच्या तपासावरच आक्षेप घेतला. सीबीआयने संबंधित पोलिसांविरोधात कलम 326, आणि 377 नुसार गुन्हा दाखल केला या व्यतिरिक्‍त पॉस्को कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. तसे आरोपपत्र दाखलही करण्यात आहे.

तसेच मोबाईल चोरी प्रकरणी अन्य तिघा आरोपींच्या विरोधातही गुन्हा दाखल केला गेला. या आरोपीचा आणि वडीलांच्या जबाब आणि वैद्यकिय अहवालनुसार ऍग्रोलोला मोठ्या प्रमाणात मारहाण झाली हे उघड झाले. ही मारहाण कोठडीत झाल्यानेच त्याचा मृत्यू झाला असा आरोप केला.

मात्र सीबीआयने या आरोपाचे खंडन केले. त्याचा मृत्यू रेल्वे अपघातात झाल्याचा पोलीसांच्या दाव्याला दुजोरा दिला. यावेळी न्यायालयाने. आरोपीला रेल्वे न्यायालयात नेण्याची वेळ आरोपपत्रामध्ये आणि तपास नोंदीमध्ये का केली नाही असा सवाल उपस्थित केला. मात्र त्या संदर्भात सीबीआयने असमर्थता दर्शविल्याने न्यायालयाने सीबीआयकडून पारदर्शक तपासाची अपेक्षा असते, मात्र तुमच्या तपासात त्रुटी दिसत आहेत, तुम्ही फक्‍त जबाबावर अवंलबून आहात, पण प्रत्यक्ष तपास तुम्ही केलेला दिसत नाही, असे मत व्यक्त करून पुढील सुनावणीच्यावेळी स्टेशन डायरी सादर करण्याचे आदेश दिले आणि याचिकेची सुनावणी गुरूवार 21 नोव्हेबरपर्यंत तहकूब ठेवली.