कोयनानगर – सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाची स्थापना 5 जानेवारी 2010 रोजी झाली. व्याघ्र संरक्षणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या प्रकल्पात बाहेरून वाघिणी आणल्या गेल्या आहेत. मात्र, वाघांसाठी कॉरिडॉर नाही, पुरेशा भक्ष्य प्रजाती नाहीत, मानव व वन्यजीव संघर्ष व्यवस्थापनाच्या नियोजनाचा अभाव आणि इतर समस्या असल्याने, या प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ऑपरेशन तारा अंतर्गत ताडोबा प्रकल्पातून आणलेल्या दोन वाघिणी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात नुकत्याच सोडण्यात आल्या आहेत. मात्र, कॉरिडॉर करण्यात आलेला नसून, वाघांसाठी पुरेसे भक्ष्य नाही, तरीही बाहेरून वाघ आणून सोडण्यात येत आहेत. मानवी सुरक्षेकडे दुर्लक्ष झाले आहे. शेतात जाण्याची भीती, गुरे चारायला नेण्याचा त्रास, रात्री घराबाहेर जाण्याची धास्ती, हे स्थानिकांचे दैनंदिन वास्तव आहे. वन विभागाकडे आधुनिक ट्रॅकिंग आणि कर्मचारी उपलब्ध असूनही, स्थानिकांचे जीव सुरक्षित ठेवण्याच्या यंत्रणेचा अभाव आहे. बफर झोनमध्ये निर्बंध वाढवण्यात आले आहेत; परंतु स्थानिकांना रोजगार, पर्यटनातील भागीदारी किंवा निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळत नाही. पर्यटनातून निर्माण होणारा कोट्यवधींचा महसूल बाहेरील ठेकेदारांच्या खिशात जात असून, आम्हाला गाइड किंवा हंगामी कामगार बनवले जाते, असे आरोप स्थानिक करत आहेत. या प्रकल्पावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होऊनही, वाघांचा स्वयंपूर्ण विकास झाला नाही. त्यामुळे गेल्या 16 वर्षांत खर्च झालेल्या कोट्यवधी रुपयांचा उपयोग कुठे करण्यात आला, असा प्रश्न स्थानिक विचारत आहेत. बाहेरून वाघ आणून या प्रकल्पात सोडताना ग्रामसभा किंवा लोकप्रतिनिधींशी सल्लामसलत करण्यात आली नाही. वाघांचे भविष्य आणि मानवी जीवन यांच्यात संतुलन न राखणे, हे प्रकल्पाचे सर्वांत मोठे अपयश ठरले आहे. या प्रक्रियेत स्थानिकांचे पारंपरिक ज्ञान, अनुभव, जमीन आणि संघर्षाचे वास्तविक चित्रण शून्य किमतीचे ठरले आहे. वाघ बाहेरून आणा, पण आमच्या जिवांचा विचार का केला जात नाही? व्याघ्र संरक्षण करताना माणूस हरवू नये, अन्यथा संघर्ष अटळ आहे, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
